अनुपालनाकडे अधिकाऱ्यांची पाठ

पंचायत समितीच्या आढावा बैठकीदरम्यान आमदारांनी सुचविलेल्या सूचनांचे अधिकाऱ्यांनी अनुपालन करून त्यानुसार कार्यवाही करणे अपेक्षीत असले तरी गडचिरोली पंचायत समितीमधील अधिकाऱ्यांनी आमदारांच्या सूचनांना फारसे गंभीरतेने घेतले नाही.

ठळक मुद्देगडचिरोली पं.स.ची आमसभा : आमदारांनी व्यक्त केली नाराजी

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : पंचायत समितीच्या आढावा बैठकीदरम्यान आमदारांनी सुचविलेल्या सूचनांचे अधिकाऱ्यांनी अनुपालन करून त्यानुसार कार्यवाही करणे अपेक्षीत असले तरी गडचिरोली पंचायत समितीमधील अधिकाऱ्यांनी आमदारांच्या सूचनांना फारसे गंभीरतेने घेतले नाही. त्यामुळे ६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी पार पडलेल्या आमसभेत ज्या समस्या मांडण्यात आल्या. या समस्या कायम असल्याचे गुरूवारी पार पडलेल्या आढावा बैठकीदरम्यान दिसून आले. जुन्याच समस्यांवरील चर्चेवर सभेचा बराच वेळ गेला.गडचिरोली पंचायत समितीची आढावा बैठक गुरूवारी आमदार डॉ. देवराव होळी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी पंचायत समितीच्या सभापती दुर्लभा बांबोळे, उपसभापती विलास दशमुखे, जिल्हा परिषद सदस्य अ‍ॅड. राम मेश्राम, निता साखरे, नगराध्यक्ष योगीता पिपरे, संवर्ग विकास अधिकारी पचारे, नगरसेवक प्रमोद पिपरे, पं.स. सदस्य मारोतराव इचोडकर, शंकर नैताम, रामरतन गोहणे, सुषमा मेश्राम, नेताजी गावतुरे, जानव्ही भोयर, अनिता मडावी, वाकडीचे सरपंच बोरकुटे, वसाचे उपसरपंच शंकर इंगळे आदी उपस्थित होते.सभेच्या सुरूवातीला अनुपालन अहवालावर चर्चा करण्यात आली. मागील सभेच्या वेळी रोलेक्स कंपनीचे संपूर्ण वीज मीटर बदलविण्याच्या सूचना आमदारांनी दिल्या होत्या. त्याचबरोबर काळशी, मोहटोला, बोदेडा जि.प. शाळेला वीज पुरवठा करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र पाच हजारपैकी केवळ एकच हजार मीटर बदलविण्यात आले. त्याचबरोबर तालुक्यातील मागणी केलेल्या सर्वच ग्रामपंचायतींना वाढीव पोल लावून देण्यात आले आहेत, अशी खोटी माहिती वीज कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सभागृहाला दिली.यावेळी काही जागरूक सरपंचांनी वीज विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या माहितीवर आक्षेप घेतला असता, आपण दिलेली माहिती ही केवळ मंजूर झालेल्या खांबाची होती, असे उत्तर देऊन वेळ मारून नेली. चुकीची माहिती सादर करणाºया अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे निर्देश आमदारांनी दिले.विहिरीसाठी द्यावे लागते १० टक्के कमिशनगडचिरोली तालुक्यात धडक सिंचन कार्यक्रमांतर्गत एकूण ४३५ विहिरी मंजूर आहेत. त्यापैकी केवळ ५४ विहिरी पूर्ण झाल्या असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. यावेळी आमसभेत उपस्थित एका सरपंचाने विहीर मंजूर करण्यापासून ते विहिरीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर पैसे मिळेपर्यंत १० टक्के कमिशन अधिकारी घेत आहेत. ही बाब सभागृहासमोर मांडली. याला इतरही नागरिकांनी दुजारो दिला. यावर उपसभापतींनी सूचना करताना अधिकारी पैसे मागत असेल तर त्याची तक्रार पंचायत समितीकडे करण्यास सांगितले.