लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : नगर परिषद आरमोरीमध्ये कार्यरत असलेल्या कंत्राटी व रोजंदारी सफाई कामगारांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी सरकारी कामगार अधिकारी यांनी कामगारांना १९ मार्च रोजी बोलविले होते. मात्र स्वत: मुंबई येथील बैठकीला निघून गेले. विशेष म्हणजे, याबाबतची पूर्वसूचना कामगारांना देणे आवश्यक होते. चर्चा होऊन आपल्याला न्याय मिळेल, या आशेने आरमोरीवरून आलेल्या कामगारांचा हिरमोड झाला. सरकारी कामगार अधिकाऱ्याच्या कार्यपध्दतीचा विरोध केला.आरमोरी नगर परिषदमध्ये ३० रोजंदारी कामगार व ६५ कंत्राटी कामगार कार्यरत आहेत. शासनाच्या नियमानुसार मजुरीची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करणे आवश्यक आहे. मात्र कंत्राटदार या नियमाला बगल देत रोख स्वरूपात मजुरी देते. प्रत्यक्षात ठरलेल्या मजुरीच्या कमी प्रमाणात मजुरी दिली जात असल्याने मजूर वर्गाचे फार मोठ्या प्रमाणात आर्थिक शोषण होत आहे. तसेच नगर परिषदेसोबत केलेल्या करारनाम्याच्या कमी मजुरी दिली जात आहे. हा मजुरांवरील फार मोठा अन्याय आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष छगण महातो यांनी कामगारांच्या वतीने अनेकदा आरमोरीचे मुख्याधिकारी यांना निवेदन दिले. मात्र समस्येवर तोडगा निघाला नाही. मजुरांना न्याय मिळवून द्यावा, यासाठी जिल्हास्तरावर असलेल्या सरकारी कामगार अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले होते. कामगारांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी सर्व कामगार व अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेसचे पदाधिकारी यांना सरकारी कामगार अधिकाऱ्यांनी १९ मार्च रोजी बोलविले होते.या बैठकीला कंत्राटदार व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुध्दा उपस्थित राहतील, असे पत्र दिले होते. त्यानुसार कामगार १९ मार्च रोजी कामगार अधिकारी कार्यालयात गेले असता, कामगार अधिकारी हे मुंबई येथे बैठकीला गेले असल्याचे सांगण्यात आले. कामगारांनी त्यांना फोन केला असता, त्यांचा फोन बंद दाखवत होता. कार्यालयात एकही जबाबदार अधिकारी नसल्याने कामगारांना परत जावे लागले. सरकारी कामगार अधिकाऱ्यांच्या या कार्यपध्दतीबाबत कामगारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.सफाई कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार मजुरी देणे व त्यांच्या मजुरीची रक्कम बँक खात्यात जमा करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला नाही, तर १४ एप्रिल रोजी कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी दिला आहे.यापूर्वीही दोन वेळा होते अनुपस्थितकामगारांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी सरकारी कामगार अधिकारी यांनी कामगारांना ७ सप्टेंबर २०१८, २८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी चर्चेला बोलविले होते. आपल्याला न्याय मिळेल, अशी आशा बाळगूण या दोन्ही तारखेला जवळपास ८० कामगार आरमोरीवरून तिकीटाचे पैसे खर्च करून गडचिरोली येथे कार्यालयात आले होते. मात्र या दोन्ही वेळी सरकारी कामगार अधिकारी अनुपस्थित होते. त्यामुळे चर्चा न होताच कामगारांना परत जावे लागले. विशेष म्हणजे, चर्चेच्या तारखेमध्ये बदल करायचा असेल तर याबाबतची माहिती कामगार व संघटनेच्या पदाधिकाºयांना देणे आवश्यक होते. मात्र याबाबतची कोणतीही पूर्वसूचना न देताच ते अनुपस्थित राहतात. तारीख देऊनही तीन वेळा अनुपस्थित राहत आहेत. याचा अर्थ कामगार अधिकाºयांचे कंत्राटदाराशी साटेलोटे असावे, असा आरोप अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेस संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष छगन महातो यांनी केला आहे.अधिकारी नेमके कुठे?कामगार अधिकारी कुठे आहेत याबाबत त्यांच्या कार्यालयात विचारणा केली असता ते सचिवांसोबतच्या बैठकीसाठी मुंबईला गेल्याचे सांगण्यात आले. मात्र अधिकाºयांच्या भ्रमणध्वनीवर संपर्क केला असता ते दवाखान्यात असल्याचे फोन कॉल स्वीकारणाºया महिलेने सांगितले.