हक्कांसाठी ओबीसींचे धरणे

गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण कमी केल्याने ओबीसी समाज बांधवांवर अन्याय होत आहे. आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करून ओबीसींना न्याय द्यावा, या मागणीसाठी राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघ व ओबीसी समाज बांधवांच्या वतीने सोमवारी येथील इंदिरा गांधी चौकात एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाकडे निवेदन : आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करा

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण कमी केल्याने ओबीसी समाज बांधवांवर अन्याय होत आहे. आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करून ओबीसींना न्याय द्यावा, या मागणीसाठी राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघ व ओबीसी समाज बांधवांच्या वतीने सोमवारी येथील इंदिरा गांधी चौकात एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले.ओबीसी युवा महासंघाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपती, पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरही ओबीसी समाजाची जातनिहाय आकडेवारी घोषित करण्यात आली नाही. मंडल आयोगाच्या १३ व्या शिफारशीनुसार ओबीसींना १९९२ मध्ये २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले. बहुतांश समाजाची जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी नसल्याने ओबीसी समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळत नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाची सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक परिस्थिती कमकुवत आहे. ओबीसी समाज बांधवांवर बेरोजगारीचे संकट ओढावले आहे. देशामध्ये ढोरांची, गुरांची गणना केली जाते. परंतु ओबीसींची नाही. एससी आणि एसटी समाजाप्रमाणे ओबीसी समाजाची सुद्धा जातनिहाय आकडेवारी घोषित करावी, ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सदर मागण्या पूर्ण न झाल्यास ओबीसी समाजातर्फे तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा ओबीसी महासंघाने दिला आहे.आंदोलनाला काँग्रेसच्या गोंदिया जिल्ह्याचे उपाध्यक्ष डॉ.नामदेव किरसान यांनी भेट देऊन ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न जाणून घेतला.अशा आहेत ओबीसी समाजाच्या मागण्यागडचिरोली जिल्ह्याच्या बहुतांश गावात बिगर आदिवासी असतानासुद्धा पेसा कायदा लावण्यात आला. यामुळे ओबीसींवर अन्याय झाला आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी पुनर्समिती गठित करावी, गैरआदिवासी गावे पेसामुक्त करण्यात यावी, ओबीसी विद्यार्थ्यांना सुद्धा वसतिगृहाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, ओबीसी विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात यावी, इतर समाज बांधवांप्रमाणे ओबीसी विद्यार्थ्यांना सुद्धा स्वाधार योजना लागू करण्यात यावी, ओबीसी कर्मचाºयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात यावे, ओबीसींसाठी असलेली असंवैैधानिक नॉनक्रिमिलिअरची अट रद्द करण्यात यावी, आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे. या मागण्यांसाठीच ओबीसींनी दिवसभर धरणे दिले.