अहेरी उपविभागातील ओबीसी आक्रमक

लोकमत न्यूज नेटवर्क अहेरी : गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण कमी केल्याने ओबीसी समाज बांधवांवर अन्याय होत आहे. आरक्षण पूर्ववत ...

ठळक मुद्देआरक्षणासह इतर समस्या सोडवा : अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सरकारला निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्कअहेरी : गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण कमी केल्याने ओबीसी समाज बांधवांवर अन्याय होत आहे. आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करून ओबीसींना न्याय द्यावा, या मागणीसाठी राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघ व ओबीसी समाज बांधवांच्या वतीने सोमवारी येथील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देऊन निवेदन देण्यात आले.ओबीसी युवा महासंघाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपती, पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर कलम ३४० नुसार ओबीसींना आरक्षणाचा त्यांच्या लोकसंख्येनुसार हक्का आहे. मात्र ओबीसींना आरक्षणापासून वंचित ठेवल्या जात आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार ओबीसी प्रवर्गाला एकूण लोकसंख्येच्या २७ टक्के आरक्षण घोषित करण्यात आले. मात्र हे आरक्षण कागदावरच आहे.गडचिरोली जिल्ह्याच्या बहुतांश गावात बिगर आदिवासी असतानासुद्धा पेसा कायदा लावण्यात आला. यामुळे ओबीसींवर अन्याय झाला आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी पुनर्समिती गठित करावी, गैरआदिवासी गावे पेसामुक्त करण्यात यावी, ओबीसी विद्यार्थ्यांना सुद्धा वसतिगृहाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, ओबीसींसाठी असलेली असंवैैधानिक नॉनक्रिमिलिअरची अट रद्द करण्यात यावी, आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नायब तहसीलदार वनीता झिलकलवार यांन निवेदन स्वीकारले. यावेळी ओबीसी संघटनेचे श्रीनिवास चटारे, संतोष बेजनकीवार, शंकर मगडीवार, दिनेश येनगंटीवार, ललीत गिरोले, मुकेश रत्नावार, गणेश डोके, अनुराग जक्कोजवार आदी हजर होते.