गडचिरोली : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत राज्यात सिंचन विहिरींचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या योजनेतील विहिरी व इनवेल बोअरचे काम जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर रखडले होते. या योजनेत कुशल आणि अकुशल कामावरील खर्चाच्या प्रमाणावरून उद्भवलेल्या अडचणीमुळे विहिरींचे काम अपूर्ण असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. यावर तोडगा काढण्यासाठी खर्चाच्या गुणोत्तर प्रमाणात सूट देण्याचा निर्णय नियोजन विभागाने घेतला आहे. अपूर्ण सिंचन विहिरींचा प्रलंबित खर्च येत्या ३० जून पर्यंत प्रदान करण्याच्या सूचना नियोजन विभागाच्या उपसचिव आर. विमला यांनी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.जिल्ह्यात नरेगा अंतर्गत सन २००८-०९ पासून तर २०१४-१५ पर्यंत नरेगा अंतर्गत जिल्ह्यात एकूण ३ हजार ९० सिंचन विहिरींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली. यापैकी ९५१ सिंचन विहिरींची कामे पूर्ण झाले आहे तर १२८० कामे सुरू आहेत. जवळपास ७०० विहिरी अपूर्णावस्थेत आहे. दगड लागल्यामुळे जिल्ह्यातील २६ सिंचन विहिरींचे काम बंद पडले आहे. आता या कामांना गती येईल, अशी आशा आहे. नरेगा अंतर्गत सिंचन विहिरींसाठी ३ लाख रूपयांपर्यंत निधी मिळतो. यात मजुरांच्या सहाय्याने करण्यात येणाऱ्या कामासाठी (अकुशल) ६० टक्के तर मशीनच्या साहाय्याने (कुशल) कामासाठी ४० टक्के खर्च अनिवार्य आहे. ही बाब अडचणीची होती.
नरेगाच्या सिंचन विहीर कामांना येणार वेग
By admin | Updated: June 4, 2015 01:35 IST