मॉडेल स्कूलचे प्रकरण : श्रमिक एल्गारची न्यायालयात धावगडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात दुर्गम भागात विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देणाऱ्या मॉडेल स्कूल सुरू कराव्या यासाठी श्रमिक एल्गार संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची दखल घेत शिक्षण सचिवांना न्यायमूर्ती बी. आर. गवई व पी. एन. देशमुख यांनी शुक्रवारी नोटीस बजाविली आहे, अशी माहिती श्रमिक एल्गार संघटनेच्या संस्थापक- अध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्त्या अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांनी शुक्रवारी गडचिरोली येथे पत्रकार परिषदेतून दिली. गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण मिळावे, याकरिता मॉडेल स्कूल सुरू करण्यात आल्या. सिरोंचा, आलापल्ली, एटापल्ली, भामरागड, मोहली येथे इंग्रजी माध्यमाच्या मॉडेल स्कूल सुरू झाल्या. या शाळांमध्ये एकूण ४२५ विद्यार्थी सुरळीत शिक्षण घेत होते. पालक वर्गातून मॉडेल स्कूलला उत्तम प्रतिसाद मिळत होता. मात्र २०१५-१६ या शैक्षणिक सत्रापासून मॉडेल स्कूल बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यामुळे मॉडेल स्कूलमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांनी आंदोलन छेडले होते. मॉडेल स्कूलची गरज लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने मॉडेल स्कूल सुरू ठेवाव्या, असा अहवाल शासनाकडे पाठविला. श्रमिक एल्गारच्या अध्यक्ष अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांच्या नेतृत्वात राज्यपाल विद्यासागर राव यांची भेट घेऊन मॉडेल स्कूल सुरू ठेवाव्या, अशी मागणी करण्यात आली. राज्यपालांशी चर्चेदरम्यान शिष्टमंडळाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला होता. मात्र मॉडेल स्कूलमध्ये नवीन शैक्षणिक वर्षातील विद्यार्थ्यांची भरती करण्यात आली नाही. धानोरा तालुक्यातील मोहली येथील सरपंच/पालक भागरथाबाई गावळे यांनी ही याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. नागपूर खंडपीठाचे न्या. भूषण गवई, न्या. देशमुख यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी सुनावणी करीत जिल्ह्यातील मॉडेल स्कूल नियमित सुरू ठेवण्याबाबत शिक्षण सचिवांना नोटीस बजावली आहे, अशी माहिती श्रमिक एल्गारने दिली. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अॅड. अनिल किलोर यांनी बाजू मांडली. तर शिक्षण विभागाच्या वतीने सरकारी वकिलांनी नोटीस स्वीकारला, अशी माहिती देण्यात आली. पत्रकार परिषदेला मोहलीच्या सरपंच भागरथा गावळे, सीताराम बडोदे, विजय कोरेवार, अमित राऊत, विजय सिध्दावार उपस्थित होते.विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी दुसऱ्यांदा यशगडचिरोली जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी श्रमिक एल्गारच्या वतीने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात १० वर्षांपूर्वी याचिका दाखल करण्यात आली होती. जिल्ह्यातील ४७ बंगाली भाषिक गावात बंगाली माध्यमातून शिक्षण देण्यास शिक्षण विभागाने मान्यता दिली. मात्र मुलांना पुस्तके मराठी माध्यमातून उपलब्ध करून दिली जात होती. परीक्षा सुध्दा मराठी माध्यमातूनच घेतली जात होती. सदर प्रश्न श्रमिक एल्गारने मोर्चा व आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकार समोर मांडले होते. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने आदेश देताच मुलांना बंगाली माध्यमातून पुस्तके उपलब्ध करून परीक्षाही बंगाली माध्यमातूनच घेण्यात आली होती. सध्या मॉडेल स्कूल सुरू ठेवाव्यात या मागणीसाठी नागपूर खंडपीठात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी होऊन नागपूर खंडपीठाने शिक्षण सचिवांना नोटीस बजावली आहे. श्रमिक एल्गारचा जिल्ह्यात दुसऱ्यांदा विद्यार्थ्यांच्या हक्काचा लढा यशस्वी होत आहे.दरवर्षी वर्ग बंद होण्याची भीती२०१५-१६ च्या शैक्षणिक वर्षात मॉडेल स्कूलमध्ये नवीन भरती करण्यात आली नाही. सध्या असलेले वर्ग सुरू ठेवण्याचे आश्वासन आंदोलनानंतर शासनाकडून मिळाले. मात्र इयत्ता सहावीची प्रवेश प्रक्रिया झाली नाही. सध्या जिल्ह्यातील मॉडेल स्कूलमध्ये इयत्ता सातवी ते नववी पर्यंत वर्ग सुरू आहेत. इयत्ता सहावीचे प्रवेश मात्र झाले नाही. त्यामुळे शासनाचे हेच धोरण सुरू राहिल्यास पुढील वर्षात इयत्ता सातवीचे वर्ग त्यानंतर आठवी व नववीचे वर्ग पुढील वर्षांमध्ये बंद होण्याची शक्यता आहे. या गंभीर बाबीची दखल घेऊन श्रमिक एल्गारच्या वतीने डिसेंबर २०१५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
हायकोर्टाची शिक्षण सचिवांना नोटीस
By admin | Updated: March 5, 2016 01:14 IST