शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Conversion Law: राजस्थानात धर्मांतरण कायदा लागू, राज्यपाल हरीभाऊ बागडे यांची मंजुरी, उल्लंघन केल्यास किती शिक्षा होणार? जाणून थक्क व्हाल
2
"अजित आगरकरसाठी शेवट खूप विचित्र असेल", रोहित शर्मा वादावर इंग्लंडच्या माजी खेळाडूचं विधान
3
शून्य बँक शिल्लक असतानाही होईल UPI पेमेंट? 'भीम ॲप'चं 'हे' खास फीचर जाणून घ्या!
4
भ्रष्टाचारामध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर; ७८५ शासकीय कर्मचारी, खासगी व्यक्तींना अटक; देशभरात २,८७५ ठिकाणी कारवाई
5
मुंबई: ठाकरे गटाच्या पेडणेकर, दुधवडकरांसह आठ जणांची उमेदवारी धोक्यात; प्रभाग आरक्षणाचा फटका
6
शुक्रवारी संकष्ट चतुर्थी: गणपतीसह लक्ष्मी देवीचेही करा पूजन, मंत्राचे जप ठरतील उपयुक्त!
7
Cough Syrup Case : विषारी 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप बनवणाऱ्या कंपनीच्या मालकाला अटक! औषध प्यायल्याने २० मुलांचा मृत्यू
8
अंत्यसंस्काराच्या दिवशी कापला केक; चितेवर ठेवण्यापूर्वी वडिलांनी साजरा केला मुलीचा वाढदिवस
9
चातुर्मासाची शेवटची संकष्ट चतुर्थी: गणेश कल्याण करेल, शुभ घडेल; पाहा, व्रत विधी-चंद्रोदय वेळ
10
५ राजयोगात संकष्ट चतुर्थी: १० राशींची इच्छा पूर्ण, मान-सन्मान; यश-कीर्ती-लाभ, शुभ-वरदान काळ!
11
VIRAL : गर्लफ्रेंडच्या हातात हात घालून हॉटेल बाहेर आला; पत्नीने बघताच भर रस्त्यात धुतला! व्हिडीओ व्हायरल
12
मलायकाला झालंय तरी काय? अरबाज खानने लेकीला आणलं घरी, अभिनेत्रीने स्टोरी शेअर करत...
13
India Vs China: भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख विकास इंजिन, चीनची वाढ संथ; पाहा काय म्हणाल्या IMF प्रमुख
14
वर्षाला २० लाखाचं पॅकेज, ५ महिन्यापूर्वी केले लव्ह मॅरेज; २८ वर्षीय युवकानं स्वत:ला का संपवलं?
15
स्वतःवर गोळी झाडणाऱ्या आयपीएस अधिकाऱ्याची IAS पत्नी आली समोर; एफआयआर दाखल, कुणावर केले आरोप?
16
Stock Market Today: शेअर बाजाराची ग्रीन झोनमध्ये सुरुवात, निफ्टी २५ हजारांच्या वर; Cipla, Zomato, Dr Reddy's मध्ये खरेदी
17
IND W vs SA W ICC Women's ODI World Cup Live Streaming : टीम इंडियाला हॅटट्रिकसह टेबल टॉपर होण्याची संधी, पण..
18
तेजस्वी मुख्य चेहरा, एक-दोन नव्हे तर एवढे उपमुख्यमंत्री...! बिहारमध्ये महाआघाडीनं तयार केला जागा वाटपाचा असा फॉर्म्यूला
19
"भाई, ती मुलगी नाही...एक पंजा अन्...!"; थेट वाघोसोबतच 'लिप लॉक' करताना दिसला तरुण, Video पाहून तुम्हीही थक्क व्हाल
20
घरबसल्या महिन्याला ₹९२५० ची कमाई करुन देणारी पोस्टाची स्कीम! पण एक चूक पडेल भारी, बसू शकतो ३० हजारांचा फटका

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे असहकार आंदोलन सुरू

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 29, 2019 22:19 IST

लोकमत न्यूज नेटवर्क गडचिरोली : सातत्याने लोकशाही मार्गाने आंदोलन करूनही विद्यमान राज्य सरकारने अंगणवाडी महिला कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ केली ...

ठळक मुद्दे९ ला जि.प.समोर आंदोलन : मागण्यांवर शासनाकडून निर्णय नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : सातत्याने लोकशाही मार्गाने आंदोलन करूनही विद्यमान राज्य सरकारने अंगणवाडी महिला कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ केली नाही. शिवाय इतर सेवाविषयक प्रश्न कायम आहे. या प्रश्नावर आक्रमक होत गडचिरोली जिल्ह्यातील अंगणवाडी महिला कर्मचाऱ्यांनी २२ जुलै सोमवारपासून सरकारच्या विरोधात असहकार आंदोलन सुरू केले आहे.केंद्र शासनाने आॅक्टोबर २०१८ पासून अंगणवाडी महिला कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. तसा आदेश राज्य शासनाने काढावा, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी-बालवाडी कर्मचारी युनियनच्या वतीने मुंबईच्या मंत्रालयावर अनेकदा आंदोलने करण्यात आली. त्यावेळी सत्ताधारी पदाधिकारी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत आश्वासन देण्यात आले. मात्र कार्यवाही झाली नाही. शासनाच्या वतीने जीआरही काढण्यात आला नाही. त्यामुळे अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रात २२ जुलैपासून असहकार आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. राज्य शासनाच्या वतीने जोपर्यंत अंगणवाडी महिला कर्मचाऱ्यांच्या मानधन वाढीचा जीआर काढला जात नाही, तोपर्यंत हे असहकार आंदोलन सुरूच राहणार आहे, अशी माहिती आयटकचे जिल्हा संघटक देवराव चवळे यांनी दिली आहे.९ आॅगस्ट रोजी गडचिरोली जिल्हा परिषदेसमोर जिल्हाभरातील अंगणवाडी महिला कर्मचारी निदर्शने व आंदोलन करणार आहे. या आंदोलनात सहभगी होण्याचे आवाहन चवळे यांनी केले आहे.मासिक अहवाल व आॅनलाईन माहितीला ब्रेकअंगणवाडी केंद्राच्या माध्यमातून गर्भवती माता व तीन ते सहा वर्ष वयोगटातील बालकांसाठी आहार पुरविला जातो. शिवाय इतर योजनांचाही लाभ दिला जातो. मात्र सरकाचे अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे कर्मचारी आक्रमक बनले आहे. दरम्यान त्यांनी असहकार आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनादरम्यान बाल विकास प्रकल्प कार्यालय व प्रशासनाला मासिक अहवाल सादर न करणे, आॅनलाइन माहिती न भरणे तसेच शासनाला कोणतीही माहिती न देणे आदी निर्णय घेण्यात आले आहेत. कर्मचाºयांच्या या असहकार आंदोलनामुळे शासन व प्रशासन अडचणीत सापडले आहे.