शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पीएफ खात्यातून ७२ तासांत काढता येणार ५ लाख रुपये; एटीएम आणि यूपीआयद्वारेही पैसे काढता येणार
2
Mumbra Local Train Accident: ‘त्या’ प्रवाशामुळे मुंब्र्यात अपघात? दोन्ही ट्रेनमधील प्रवाशांमध्ये होते फक्त ०.७५ मीटर अंतर
3
नीरज चोप्राचं सोनेरी यश, ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाईक स्पर्धेत जिंकलं सुवर्णपदक   
4
आजचे राशीभविष्य - २५ जून २०२५, नोकरीत पदोन्नतीची शक्यता, वैवाहिक सौख्य लाभेल!
5
विशेष लेख: आणीबाणीने देशाला शिकवलेले तीन धडे
6
Samruddhi Mahamarg: 'समृद्धी'वर शहापूरजवळ ओव्हरपासच्या पुलावर १९ दिवसांतच पडले खड्डे
7
संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाचा वाल्मीक कराडच 'डायरेक्टर'; न्यायालयात ३ तास काय झाला युक्तिवाद?
8
शक्तिपीठ महामार्ग होणारच; 'कोल्हापुरात महामार्ग नको', कोल्हापूरच्या मंत्र्यांची भूमिका
9
इस्रायलच्या हल्ल्यांमध्ये १४ अणुशास्त्रज्ञ ठार, इराण अणुकार्यक्रम पुन्हा सुरू करणार
10
ENG vs IND : टीम इंडिया कुठं कमी पडली? जाणून घ्या हेडिंग्लेच्या मैदानातील पराभवामागची पाच कारणं
11
‘मुंबई १’ कार्डवर आता एसटीचे तिकीट! मेट्रो, मोनो, रेल्वेपाठोपाठ एसटीचा निर्णय
12
अग्रलेख: हिंदीचे ओझे कशाला? राजकारण करण्याच्या सवयीने घात झाला
13
प्रियकर खर्चापोटी एक लाख रुपये देणार; अखेर २५ आठवड्यांच्या गर्भपातास हायकोर्टाने दिली परवानगी 
14
Axiom Mission 4: भारताचा शुभांशू शुक्ला आज झेपावणार अंतराळात
15
Operation Sindhu: इराण, इस्रायलमधून आणखी १,१०० भारतीय मायदेशात, विमान कंपन्यांची मध्य-पूर्वेतील उड्डाणे थांबली
16
आरोग्यसेवेचे मोल शून्य; राज्यातील ३२ हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा २ महिन्यांचा पगार थकला
17
एसीबीच्या अहवालामुळे  सिडको प्रशासन हादरले, कार्मिक विभागाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह
18
ENG vs IND : टीम इंडियाच्या ५ शतकांवर फेरलं पाणी! हेडिंग्लेचं मैदान मारत इंग्लंडची मालिकेत आघाडी
19
अमेरिका-कतार भूमिकेचे स्वागत, संवादास पर्याय नाही; इराण-इस्रायल युद्धविरामावर भारताचे भाष्य
20
“शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध, शक्तिपीठ महामार्ग आम्ही कदापि होऊ देणार नाही”; राजू शेट्टी ठाम

जातीय, आर्थिक शोषण संपल्यानंतर नक्षलवाद संपेल

By admin | Updated: October 22, 2015 02:08 IST

इंग्रजांनी सरंजामशाहीचा नाश करून भांडवलशाही आणली. आता मात्र ब्राह्मणशाही व भांडवलशाही एकत्रित नांदत

गडचिरोली : इंग्रजांनी सरंजामशाहीचा नाश करून भांडवलशाही आणली. आता मात्र ब्राह्मणशाही व भांडवलशाही एकत्रित नांदत आहे. त्यामुळे शोषणाचे प्रमाण वाढले असल्याचे दिसून येते. जोपर्यंत देशातील जातीय, आर्थिक शोषण संपणार नाही, तोपर्यंत नक्षलवादाचा नायनाट होणार नाही, असे परखड मत ‘कोर्ट’ चित्रपटाचे प्रमुख कलावंत व पुरोगामी चळवळीचे कार्यकर्ते वीरा साथीदार यांनी व्यक्त केले. गडचिरोली प्रेस क्लबच्या वतीने प्रेस क्लब भवनात बुधवारी आयोजित ‘मीट द प्रेस’ या कार्यक्रमात ते बोलत होते. शहीदांचे विचार पेरल्याने आपल्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होईल, अशी भीती वाटत असल्याने साम्राज्यवादी शक्ती क्रांतीकारी विचारांच्या कार्यक्रमाला विरोध करीत आहे, अशी टीकाही त्यांनी यावेळी केली. कोर्ट चित्रपटाबाबत बोलताना वीरा साथीदार म्हणाले, भारतात मागील सव्वाशे वर्षाच्या काळात असा चित्रपट झाला नाही. हा चित्रपट सुरूवातीला ३२ दिवसांमध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर तो भारतात प्रदर्शित झाला. ५५ फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये दाखविण्यात आला आणि तब्बल ३२ आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार या चित्रपटाने पटकाविले. आता आॅस्कर पुरस्कारासाठी या चित्रपटाचे नामांकन झाले आहे. मी कलावंत नाही तरी मुख्य भूमिकेसाठी माझी निवड करण्यात आली. सुमारे २०० जणांचे आॅडिशन घेतल्यानंतर माझी निवड या चित्रपटातील मुख्य भूमिकेसाठी करण्यात आली. कोर्ट हा चित्रपट दलित कामगारावर होणारा अन्याय, त्याचे शोषण व त्याचा लढा यावर आधारित आहे. पोलीस, न्याय व्यवस्था आणि जाती व्यवस्था दलित शोषितांना कशी वेठीस धरते याचे ज्वलंत चित्र या चित्रपटातून दिसते. या चित्रपटातील नारायण कांबळेची व्यक्तिरेखा साकारताना ‘माझेही जीवन नारायण कांबळे सारखे आहे, असे मला वाटत होते. म्हणूनच मी त्या व्यक्तिरेखेला न्याय देऊ शकलो, असे साथीदार म्हणाले. देशातील नवीन सरकार एकीकडे बाबासाहेब आंबेडकरांचे पुतळे उभारण्यासाठी १२५ कोटी रूपये खर्च करीत आहे तर दुसरीकडे मात्र दलितांच्या शिक्षणावर खर्च कमी करीत आहे. हे षडय्ंत्र आहे, असेही ते यावेळी म्हणाले. याप्रसंगी ज्येष्ठ साहित्यिक प्रभू राजगडकर, सामाजिक कार्यकर्ते महेश राऊत, भाकपाचे जिल्हा सिचव डॉ. महेश कोपुलवार, विनोद झोडगे उपस्थित होते. संचालन व आभार प्रदर्शन प्रेस क्लबचे सचिव जयंत निमगडे यांनी मानले. (स्थानिक प्रतिनिधी)नक्षलग्रस्त बस्तर भागात एवढी दहशत नाहीमीट द प्रेस कार्यक्रमात बोलताना आदिवासी महासभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिष कुंजाम म्हणाले, गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासी हितांचे कार्यक्रम होऊ दिले जात नाही. ही लोकशाहीची थट्टा आहे. आंध्रप्रदेशात नक्षल समर्थक नेत्यांना सुरक्षा पुरवून कार्यक्रम घेऊ दिले जातात. बस्तर भागातही एवढी दहशत नाही. ही लोकशाही आहे की हुकूमशाही, असा प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. आदिवासी भागात राज्य घटनेतील सहाव्या अनुसूचिची अंमलबजावणी केल्यास माओवाद संपुष्टात येईल, असेही ते यावेळी म्हणाले.