अनुसूचित क्षेत्रात यापुढे अनेक पदांवर स्थानिक आदिवासींचीच भरती होणार

राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रात यापुढे तलाठी, ग्रामसेवक, शिक्षक, आरोग्य व कृषी कर्मचारी आदी पदे स्थानिक आदिवासी समाजातील उमेदवारामधून भरली जातील, असा महत्वपूर्ण निर्णय राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी

गडचिरोली : राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रात यापुढे तलाठी, ग्रामसेवक, शिक्षक, आरोग्य व कृषी कर्मचारी आदी पदे स्थानिक आदिवासी समाजातील उमेदवारामधून भरली जातील, असा महत्वपूर्ण निर्णय राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी घेतला आहे. त्यामुळे आता राज्यातील इतर भागातील आदिवासी तरूणांना अनुसूचित क्षेत्रातील नोकऱ्यासाठी दावा करता येणार नाही. राज्यात अनुसूचित क्षेत्रात १५ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. परंतु या भागाचा अजुनही पुरेसा विकास झालेला नाही. या विभागातील मानव विकास निर्देशांक व सामाजिक निर्देशांक राज्याच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे. कर्मचाऱ्याची पदे रिक्त राहणे, सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची कार्यालयातील उपस्थिती कमी असणे, कर्मचाऱ्यांना स्थानिक बोलीभाषा अवगत नसणे या आणि इतर कारणांमुळे शिक्षण, आरोग्य व इतर सेवांपासून आदिवासी समाज अजुनही वंचित राहिला आहे, असे आढळून आला आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी सल्लागार परिषदेनेही आदिवासी समाजाच्या विविध समस्या राज्यपालांच्या निर्देशनास आणून दिल्या होत्या. राज्य सरकारच्या विविध विकासाच्या योजना प्रभावीपणे आदिवासी समाजापर्यंत पोहोचविण्यासाठी काही शासकीय पदे जी स्थानिक आदिवासीमधूनच भरली जावीत, अशी शिफारस परिषदेने राज्यपालांना केली होती. त्यानुसार घटनेच्या पाचव्या अनुसूचीद्वारे प्राप्त झालेल्या विशेषाधिकारांचा वापर करून राज्यपालांनी तलाठी, ग्रामसेवक, सर्व्हेक्षक, अंगणवाडी पर्यवेक्षक, शिक्षक, आदिवासी विकास निरिक्षक, कृषी सहाय्यक, पशुधन सहाय्यक, परिचारिका, बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी यासह गट क आणि ड वर्गातील समकक्ष पदे अनुसूचित क्षेत्रातील स्थानिक आदिवासी उमेदवारांमधूनच भरण्यात येतील, असा निर्णय घेतला व तशी अधिसूचना जारी करण्यात आली. राज्यपालांनी अशा प्रकारच्या घटनात्मक विशेष अधिकाराचा पहिल्यांदाच वापर केला असून या निणर्यामुळे आदिवासींच्या विकासाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र गडचिरोली जिल्ह्यात या निर्णयामुळे इतर मागास प्रवर्ग समाजातील उमेदवारांचे नोकरीचे दार बंद होण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. आधीच ओबीसी समाजाला आरक्षणात कपात झाल्याने मोठा फटका बसला आहे. त्यात आता नवा निर्णय झाल्याने आता तर इतर मागासवर्गीयांचा असंतोष वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)