रिक्त पदांनी यंत्रणाच पांगळी

भारत देशातील अतिमागास ३३ जिल्ह्यात नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्याचा समावेश आहे.

२ हजार ८५१ पदे रिक्त : शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम लोकमत न्यूज नेटवर्क गडचिरोली : भारत देशातील अतिमागास ३३ जिल्ह्यात नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्याचा समावेश आहे. सदर जिल्हा अविकसीत असून अद्यापही जिल्ह्यातील ५४.७ टक्के नागरिक दारिद्र्य रेषेखालील हलाकीचे जीवन जगत आहे. या लोकांना शासकीय योजनांचा लाभ देऊन तसेच विविध शासकीय सुविधा उपलब्ध करून विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे. मात्र हे काम करणारी यंत्रणाच रिक्त पदाने पांगळी झाली असल्याने जिल्ह्याचा मानव निर्देशांक वाढण्यास मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात सद्य:स्थितीत विविध आस्थापनांमध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची तब्बल २ हजार ८५१ पदे रिक्त आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यात प्रशासकीय कामकाज सुरळीत चालवून जिल्ह्याचा विकास करण्यासाठी राज्य शासनाचे जिल्ह्यात एकूण २३ हजार ६२३ पदे मंजूर आहेत. यापैकी सन २०१४-१५ या वर्षात २ हजार ४१३ पदे रिक्त होती. सद्य:स्थितीत २ हजार ८५१ पदे रिक्त आहेत. दरवर्षी रिक्त पदांचा आकडा ४३८ ने वाढतच आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात राज्य शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागाचे एकूण १२ कार्यालय (आस्थापना) आहे. या आस्थापनामध्ये एकूण वर्ग अ चे ४९४ पदे मंजूर आहेत. वर्ग ब चे १ हजार ११, वर्ग क चे १९ हजार २०२ व वर्ग ड चे २ हजार ९१६ पदे मंजूर आहेत. चारही वर्ग मिळून एकूण २३ हजार ६२६ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी सद्य:स्थितीत २ हजार ८५१ पदे रिक्त आहेत. याशिवाय राज्य शासनाच्या अखत्यारित असलेल्या गोंडवाना विद्यापीठ, एसटी महामंडळ, आदिवासी विकास महामंडळ, मानव विकास महामंडळ, वीज वितरण कंपनी, अन्नधान्य वखार महामंडळ, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, ज्योतीबा फुले विकास महामंडळ, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, स्टेट बँक आॅफ इंडिया, बँक आॅफ इंडिया, कॅनरा बँक, महाराष्ट्र बँक, ग्रामीण बँक, नागरी बँक तसेच केंद्र शासनाच्या अखत्यारित येणाऱ्या डाक सेवा, बीएसएनएल, भारतीय पुरातत्व विभाग, खनिकर्म विभाग आदी विभागामध्ये रिक्त पदे मोठ्या प्रमाणात आहेत. जिल्ह्यातील बहुतांश प्रशासकीय विभागांना रिक्त पदांचे ग्रहण लागले आहे. त्यामुळे शिक्षण, आरोग्य सेवांवर परिणाम होत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने आदिवासी, नक्षलग्रस्त भाग असलेल्या अमरावती, ठाणे, पुणे, नांदेड, यवतमाळ, धुळे, नाशिक, अहमदनगर, नंदूरबार, जळगाव, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा व गडचिरोली या १४ जिल्ह्यातील आरोग्य विभागातील रिक्त पदे ३१ डिसेंबर २०१२ पूर्वी भरण्याचे आदेश दिले होते. मात्र गडचिरोली जिल्ह्याच्या आरोग्य विभागातील रिक्त पदे न भरल्याने रिक्त पदाचा अनुशेष वाढला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी. - काशिनाथ भडके, सेवानिवृत्त बिडीओ, गडचिरोली सरकारसह जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष गडचिरोली जिल्ह्यातील रिक्त पदे भरण्याबाबत राज्य सरकारसह जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचे प्रचंड दुर्लक्ष होत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून गडचिरोली जिल्ह्यात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांचा अनुशेष कायम आहे. अनेक कर्मचारी सेवानिवृत्त होत आहे. मात्र नवे अधिकारी व कर्मचारी नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यात सेवा देण्यास तयार होत नाही. यावर कठोर निर्णय राज्य सरकारने घेणे आवश्यक आहे. विद्यमान राज्य सरकार व गडचिरोली जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा करून जिल्ह्यातील रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी, जेणेकरून गडचिरोली जिल्ह्यातील बेरोजगारांना नोकरीची संधी मिळेल. वर्ग अ व ब चे अधिकारी विभागात कार्यरत असल्याशिवाय त्या विभागाच्या प्रशासकीय कामात गती येत नाही. अद्यापही अनेक कार्यालय प्रभारी अधिकाऱ्याच्या भरवशावरच आहे.