सार्वजनिक स्थळी सर्रास धूम्रपान : प्रशासनाची कार्यवाही मात्र निरंकसार्वजनिक स्थळी धूम्रपान बंदीची अंमलबजावणी २ आॅक्टोबर २००८ पासून करण्याचा आदेश केंद्र सरकारने जारी केला़ मात्र सार्वजनिक ठिकाणी उडणारे बिडी, सिगारेटच्या धुराचे लोट रोखण्यावर अद्यापही गडचिरोली जिल्हयात ठोस कार्यवाही झाली नाही़ त्यामुळे जिल्हयात रोज हजारो लोक हा कायदा पायाखाली तुडवित आहेत़ शासकीय, निमशासकीय कार्यालयाच्या आवारात धूम्रपानास बंदीचा कायदा सन २००३ पासूनच लागू करण्यात आला आहे़ या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये धूम्रपान निषेधाचे फलक लावण्यात आले आहेत़ दरम्यान, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सिगारेट व तंबाखू उत्पादन कायदा २००३ मध्ये सुधारणा केली़ शासकीय, निमशासकीय कार्यालयाबरोबरच खासगी कार्यालये, संस्था, उपाहारगृहे, रेल्वेस्थानक, बसस्थानक, हटेल एवढेच नाही तर चित्रपटगृहाच्या आवारातही धूम्रपान करण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे़ शासकीय व खासगी कार्यालये किंवा सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणाऱ्या व्यक्तीला या कायद्यांतर्गत २०० ते १ हजार रुपयापर्यंत दंडाची, तर ज्या कार्यालयाच्या आवारात तो धूम्रपान करीत आहे, मग तो शासकीय असो की, निमशासकीय वा खासगी़ त्या कार्यालयाच्या व्यवस्थापक, पर्यवेक्षक, प्रभारी किंवा जागेच्या मालकाला दोषी धरून पाच हजार रुपयापर्यंत दंड ठोठावण्याची तरतूद केली आहे़ धूम्रपानाचा कायदा लागू होऊन चार वर्ष उलटलेली आहेत़ मात्र कायद्यांतर्गत बंदी असलेल्या सर्वच ठिकाणी सर्रास बिडी, सिगारेटचे धुरांडे पहायला मिळतात. कारण धुम्रपानबंदी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास प्रशासनाला अजूनही मुहूर्तच सापडला नसल्याचा जनतेमध्ये सूर आहे़ यामुळेच जिल्हयातील धूम्रपान शौकीन चौका-चौकामध्ये उभे राहून उघडपणे कायद्याचे उल्लंघन करीत आहेत़ आपल्या स्टाईलमध्ये सिगारेट ओढून धुराचे लोट काढत असल्याने जिल्हयात धूम्रपानाचा कायदा लागू होतो की नाही, याकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे.
धूम्रपान बंदीचा कायदा धाब्यावर
By admin | Updated: December 1, 2014 22:53 IST