जमीन हस्तांतरण रखडले

वन विभागाकडून जिल्हा स्टेडियमसाठी ६.९६ हेक्टर आर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी वन विभागाच्या भोपाळ येथील मुख्य कार्यालय...

दिलीप दहेलकर गडचिरोलीवन विभागाकडून जिल्हा स्टेडियमसाठी ६.९६ हेक्टर आर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी वन विभागाच्या भोपाळ येथील मुख्य कार्यालय व जिल्हाधिकारी यांच्याकडून तत्वत: मान्यता मिळाली आहे. मात्र वनविभागाला एनपीएच्या रकमेसाठी निधी न मिळाल्याने सदर जमिनीचे हस्तांतरण रखडले आहे. परिणामी या जिल्हा क्रीडा स्टेडियमवर विविध क्रीडा सुविधा करण्यासाठी अडचण निर्माण झाली आहे. जिल्हा निर्मितीच्या पूर्वीपासून जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाला वनविभागाने स्नेहनगरातील ६.९६ हेक्टर आर जमिन तात्पुरती वापरण्यासाठी देण्यात आली आहे. जिल्हा स्टेडीयमकरीता वनविभागाकडून सदर जमिन क्रीडा विभागाला हस्तांतरित व्हावी याकरीता गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी जिल्हाधिकारी रणजितकुमार यांनी प्रयत्न वाढविले. त्यामुळे वनविभागाच्या भोपाळ येथील मुख्य कार्यालयाने १२ नोव्हेंबर २०१३ रोजी वनविभागाची ६.९६ हेक्टर आर. जमिन क्रीडा विभागाला हस्तांतरीत करण्यासाठी तत्वत: मंजुरी प्रदान केली. तसेच जिल्हाधिकारी यांनी २३ डिसेंबर २०१३ रोजी जमिन हस्तांतरणासाठी मान्यता प्रदान केली. मात्र वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या चर्चेमध्ये स्टेडीयमकरीता जमिन हस्तांतरीत करण्यासाठी क्रीडा विभागाला १ कोटी १५ लाख रूपयाचा निधी वनविभागाला अदा करण्याचे ठरले. सदर एनपीए रक्कम वनविभागाकडे अदा केल्याशिवाय सदर जमिन हस्तांतरीत होणार नाही. या संदर्भात जिल्हा क्रीडा विभागाने राज्याच्या क्रीडा संचालनालयाकडे निधी उपलब्ध होण्यासाठी पाठपुरावा केला. संचालनालयाने विशेष तरतूद म्हणून शासनाकडे निधीची मागणी केली. मात्र शासनाकडून निधी प्राप्त झाला नाही. त्यानंतर तत्कालीन पालकमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या डीपीडीसीच्या बैठकीत हस्तांतरणाचा मुद्दा चर्चेसाठी आला. त्यावेळी आर. आर. पाटील यांनी ८ आॅगस्ट २०१४ रोजी मंत्रालयात या निधी उपलब्ध करून देतो, असे जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांना सांगितले. ठरल्यानुसार जिल्हा क्रीडा अधिकारी माणिक वाघमारे मंत्रालयात हजर झाले. त्यावेळी आर. आर. पाटील यांच्या उपस्थितीत जिल्हा स्टेडीयमच्या जमिनीच्या हस्तांतरणाकरीता निधी देण्याचे मान्य करण्यात आले. मात्र अद्यापही जमिन हस्तांतरणासाठी शासनाकडून क्रीडा विभागाला निधी मिळाला नाही. त्यामुळे या स्टेडीयमवर आवश्यक सोयीसुविधा निर्माण करण्याची प्रक्रिया थांबली आहे. जमिन हस्तांतरणाअभावी जिल्हा स्टेडीयमवर शौचालय, मुत्रीघर, संरक्षण भिंत, प्रशस्त प्रेक्षक गॅलरी आदी सोयीसुविधांचा अभाव असल्याने खेळाडूंना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. परिणामी जिल्ह्याचा क्रीडा विकासही खुंटला आहे.