विद्यमान शासनाचेही कारवाफा सिंचन प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष

विद्यमान शासनाने निवडणुकीच्या पूर्वी गडचिरोली जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आपण प्रयत्न करू, असे आश्वासन येथील जनतेला दिले होते. मात्र हे आश्वासन हवेतच विरले असून कारवाफाससह अनेक सिंचन प्रकल्प जसेच्या तसे रखडले आहेत.

ठळक मुद्देधानोरा तालुका कोरडाच : निवडणुकीपूर्वी नागरिकांना दिलेले आश्वासन न पाळल्याचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : विद्यमान शासनाने निवडणुकीच्या पूर्वी गडचिरोली जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आपण प्रयत्न करू, असे आश्वासन येथील जनतेला दिले होते. मात्र हे आश्वासन हवेतच विरले असून कारवाफाससह अनेक सिंचन प्रकल्प जसेच्या तसे रखडले आहेत.कारवाफा मध्यम प्रकल्प हा धानोरा तालुक्यात मक्केपायली गावाजवळ प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पामुळे २५ गावांना सिंचनाचा लाभ होणार असून त्यापैकी १३ गावे हे आदिवासी गावात मोडतात. त्यातून पाच हजार २५० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार होती. या प्रकल्पाचे काम मे १९८३ मध्ये बंद झाले. तोपर्यंत या प्रकल्पावर २०४.७६ लक्ष रूपयांचा खर्च झाला. या प्रकल्पाला मान्यता अप्राप्त आल्यामुळे त्यानंतर हा प्रकल्प बंद झाला. १६ मे २००० ला राज्याच्या मुख्य सचिवांनी चंद्रपूर येथील आढावा बैठकीत सदर प्रकल्पाचे पुनर्विलोकन करण्याची सूचना दिली होती. शासनाचे महसूल व वन विभागाने पुनर्विलोकनासह प्रस्ताव ८ जानेवारी २००२ ला केंद्र शासनास सादर केला. केंद्र शासनाने २७ मार्च २००२ चे पत्रान्वये माहिती मागविली. त्यानंतर हा प्रस्ताव उत्तर वनवृत्त चंद्रपूरचे वनसंरक्षक यांच्या मार्फत १० जून २००५ ला नागपूर येथे सादर करण्यात आला. २३ जानेवारी २००६ ला केंद्र सरकारकडे हा प्रस्ताव गेला. केंद्र शासनाने पर्यायी वनिकरणाकरिता योजना तयार करणे, नवीन कॅटप्लॉन तयार करणे, नवीन दराने लाभव्यय गुणोत्तर तयार करणे या संदर्भातील माहिती मागितली. त्यानंतर ८ जानेवारी २००७ ला केंद्र शासनास ती माहिती सादर करण्यात आली. २९ मे २००८ ला केंद्र शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून खैरागडचे उपवनसंरक्षक यांनी कार्यक्षेत्रास भेट देऊन प्रकल्पाची पाहणी केली. त्यानंतर १३ फेब्रुवारी २००९ ला केंद्र सरकारच्या पत्रान्वये पुन्हा नकाशा, नक्तमालमत्ता मुल्य व इतर बाबींचा अंतर्भाव करून वन प्रस्ताव नव्याने ११ आॅक्टोबर २००९ ला उपवनसंरक्षक गडचिरोली यांना सादर करण्यात आला. त्यांनी ११ डिसेंबर २००९ ला तो त्रुटी काढून परत केला. बाधित क्षेत्रातील सात गावांचे (मारोडा, तावेला, कारवाफा, फुलबोडी, रेखाटोला, कोंदावाही, कुथेगाव) या ग्रामपंचायतीचे ठराव प्राप्त झाले. त्यापैकी तीन रेखाटोला, कोंदावाही, कुथेगाव या तीन ग्रामपंचायतींनी वन प्रस्ताव ना मंजूर असल्याची शिफारस केली.सदर सिंचन प्रकल्प झाला असता तर धानोरा तालुका सुजलाम सुफलाम होण्यास मदत झाली असती. देशभरात जंगले तोडून रेल्वे, रस्ते व कारखानदारी उभे करण्याचे काम धडाक्यात सुरू आहे. मात्र सिंचन प्रकल्पासाठी जंगल तोडू देण्यास वनकायद्याचा अटकाव कसा? असा प्रश्न येथील नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. येथील लोकप्रतिनिधींचेही प्रयत्न कमी पडत आहेत.