मनोज ताजने ।लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : शासनाच्या ‘अमृत’ आहार योजनेचे अनुदान वेळेत मिळत नसल्यामुळे जिल्ह्यातील १२ हजारांवर गर्भवती आणि स्तनदा मातांची उपासमार होत आहे. यासंदर्भात शुक्रवारी ‘लोकमत’मध्ये बातमी झळकताच प्रशासकीय यंत्रणेत खळबळ उडाली. जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.विजय राठोड यांनी यासंदर्भातील सविस्तर माहिती मागविली आहे. दरम्यान अंगणवाड्यांमध्ये पुरविल्या जाणाऱ्या पुरक पोषण आहारातही गडबड होत असल्याची बाब ‘लोकमत’च्या निदर्शनास आली आहे. एवढेच नाही तर अनेक ठिकाणच्या अंगणवाड्यांमध्ये गॅस सिलींडर सुरूच नसल्याने आहार शिजविणे बंद आहे.गडचिरोली जिल्ह्यात सद्यस्थितीत १८६० मुख्य अंगणवाड्या आणि ५१८ मिनी अंगणवाड्या अशा एकूण २३७८ अंगणवाड्या आहेत. त्यापैकी गडचिरोली आणि देसाईगंज नगर परिषद हद्दीतील ८९ अंगणवाड्या वगळता इतर सर्व अंगणवाड्या ग्रामीण भागात आहेत. त्यातही अर्ध्यापेक्षा जास्त अंगणवाड्या दुर्गम व अतिदुर्गम भागात आहेत. त्या ठिकाणी शासनाच्या नियमानुसार दिल्या जाणाºया पुरक पोषण आहार पुरवठ्याची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदाराची आहे. लाभार्थ्यांना दररोज दिला जाणारा हा पाकिटबंद आहार दर दोन महिन्यातून एकदा अंगणवाड्यांपर्यंत पोहोचविला जातो. पण दुर्गम भागात अनेक ठिकाणी हा आहार वेळेत आणि रेकॉर्डवरील लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार पुरविलाच जात नाही. तरीही सर्व आहार मिळाल्याची पोहोचपावती मात्र मिळविली जाते. लोकमतने केलेल्या पाहणीत अनेक ठिकाणी हा आहार गायब असल्याचे आढळून आले. अंगणवाड्यांमध्ये येणाºया ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांना दररोज गरम ताजा आहार तसेच अमृत आहार योजनेअंतर्गत गरोदर व स्तनदा मातांना रोज एक वेळचे जेवण (पोळी, भाजी, भात, उकडलेलं अंड) महिन्यातून २५ दिवस देणे आवश्यक आहे. परंतू दुर्गम भागातील बहुतांश अंगणवाड्यांमध्ये हा आहार शिजतच नसल्याची वास्तविकता आहे. अर्ध्याहून अधिक बालक अंगणवाड्यात येतच नाही. जे मोजके येतात त्यांचा आहार सेविका किंवा मदतनिस घरूनच शिजवून आणते. गर्भवती किंवा स्तनदा मातांपैकी अनेक महिलांना अंगणवाड्यांमध्ये दररोज आपल्यासाठी एक वेळच्या जेवणाची व्यवस्था असते हे सुद्धा माहीत नाही.
अंगणवाडीत रिकामे सिलिंडर‘लोकमत’ने दुर्गम भागातील काही अंगणवाड्यांना भेट दिली असता मुले किंवा माता तर नाहीच, पण अंगणवाडी सेविकाही गायब होती. गरम ताजा आहार शिजवण्याची व्यवस्था कशी आहे हे पाहिले असता अडगळीत पडलेले गॅस सिलिंडर आणि शेगडीवर धूळ चढलेली होती. सिलिंंडर आणण्याची सोयच नाही, आणला तरी तो सेविकेच्या घरी जातो, अशी ‘ऑफ द रेकॉर्ड’ माहिती उपस्थित मदतनिस महिलेने दिली.आहार समित्यांपासून अधिकाऱ्यांपर्यंत मिलीभगतअमृत आहारासाठी प्रतिमहिला ३५ रुपये रोज तर बालकांच्या पूरक पोषण आहारासाठी १६ रुपये रोज याप्रमाणे अनुदान दिले जाते. हे अनुदान जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाकडून तालुकास्तरावरील बालविकास प्रकल्प अधिकाºयाच्या खात्यात आणि त्यांच्याकडून संबंधित अंगणवाडीच्या आहार समितीच्या खात्यात टाकले जाते. आहार समितीत गावातील सरपंच किंवा पं.स.सदस्य किंवा ग्रा.पं.सदस्य हे अध्यक्ष तर अंगणवाडी सेविका सचिव म्हणून काम पाहते. दोघांच्याच सहीने पैसे काढले जातात. पण हे अनुदान वेगवेगळ्या टप्प्यांवर स्थानांतरित होत असताना त्याला गळती लागते. प्रत्येक जण आपापला वाटा उचलण्याचा प्रयत्न करत असल्याने सरकारी अनुदानाची लूट होत आहे.