जि.प.च्या शैक्षणिक साहित्य खरेदी गैरप्रकाराची चौकशी करा

सन २०१२-१३ ते २०१५-१६ या तीन वर्षाच्या कालावधीत जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागामार्फत शालेय साहित्य

गडचिरोली : सन २०१२-१३ ते २०१५-१६ या तीन वर्षाच्या कालावधीत जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागामार्फत शालेय साहित्य खरेदीच्या ई-निविदा प्रक्रियेत गैरप्रकार करून पुरवठाधारकांकडून बाजारभावापेक्षा पाचपट अधिक दराने शालेय साहित्याचा पुरवठा करून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करण्यात आला. या गैरप्रकाराची सखोल चौकशी करून दोषी पुरवठादार, अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी आम आदमी पार्टीचे जिल्हा संयोजक प्रा. अशोक लांजेवार यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. दिलेल्या निवेदनात प्रा. लांजेवार यांनी म्हटले आहे की, सन २०१३-१४ मध्ये शालेय साहित्य खरेदीच्या ई-निविदेत गैरप्रकार करून सदर निविदा मंजूर करण्यात आली. त्यानंतर वाढीव तरतूद करून ५० ते ७० लाखापर्यंतच्या किमतीचे साहित्य पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागामार्फत गेल्या आठ वर्षात शालेय साहित्य खरेदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करण्यात आला. मर्जीतील संबंधित पुरवठाधारकांनी बाजारभावापेक्षा पाचपट अधिक दराने शालेय साहित्याचा पुरवठा केल्याने शासकीय निधीचा अपहार झाला आहे. सन २०१५-१६ मध्ये १०० पेजेसची आकस्मिक मुल्यमापन वर्णनात्मक नोंदवही, १०० पेजेसची सातत्यपूर्ण सर्वकष मुल्यमापन नोंदवही, १०० पेजेसचे शिक्षक हजेरी बूक, १०० पेजेसचा चेक सेमिस्टर आदी साहित्यांचा पुरवठाधारकांना पुरवठा करायचा होता. मात्र संबंधित पुरवठाधारकांनी ६० पेजेसच्या उपरोक्त रजिस्टरचा पुरवठा करून भ्रष्टाचार केला. सन २००८ ते २०१५ या कालावधीत अधिकच्या दराने साहित्याची खरेदी करण्यात आली. सदर अधिकची रक्कम संबंधित पुरवठाधारकांकडून वसूल करून पुरवठादार, जि.प.चे अधिकारी, कर्मचारी व पदाधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी प्रा. अशोक लांजेवार यांनी केली आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)‘लोकमत’च्या दणक्याने रद्द झाल्या निविदाजिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागामार्फत शालेय साहित्य खरेदी ई-निविदा प्रक्रियेत गोंधळ करून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करण्यात आला. या संदर्भाची बातमी लोकमतने ५ जानेवारी २०१५ च्या अंकात प्रकाशित केली. त्यानंतरही लोकमतने अनेकदा वृत्त प्रकाशित करून सदर शालेय साहित्य खरेदी घोटाळा प्रकरण उघडकीस आणले. लोकमतच्या या वृत्ताची दखल घेऊन जि.प.च्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शालेय साहित्य खरेदीची सदर ई-निविदा प्रक्रिया रद्द केली होती.