माहिती अधिकाराला ठेंगा

माहितीचा अधिकार अधिनियमातील तरतुदीनुसार राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांनी अभिलेख योग्य रितीने सुचीबद्ध करून त्यांची निर्देश सुची तयार करायचे होते.

गडचिरोली : माहितीचा अधिकार अधिनियमातील तरतुदीनुसार राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांनी अभिलेख योग्य रितीने सुचीबद्ध करून त्यांची निर्देश सुची तयार करायचे होते. मात्र बहुतांश कार्यालयांनी अजूनपर्यंत सर्व अभिलेख योग्य रितीने सुचीबद्ध केले नाही. एवढेच नाही तर काही कार्यालयांसमोर सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी व जनमाहिती अधिकारी यांच्या नावाचा फलक सुद्धा लावण्यात आलेला नाही. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याबरोबरच जनतेच्या उपयोगाची माहिती जनतेला प्राप्त व्हावी, यासाठी राज्य शासनाने १२ आॅक्टोबर २००५ पासून माहितीचा अधिकार अधिनियम अंमलात आणला. या अधिनियमातील कलम ४ (१) (क) मधील तरतुदीप्रमाणे सार्वजनिक प्राधिकरणांनी सर्व दस्तावेज योग्य रितीने सुचीबद्ध करून त्याची निर्देश सुची तयार करावी, संगणकीकरण करावे व आवश्यक सोयी-सुविधेनुसार दस्तावेजांचे संगणकीकरण करून सदर माहिती कार्यालयाची वेबसाईट तयार करून वेबसाईटवर टाकणे आवश्यक होते. या सर्व बाबी अधिनियम अंमलात आणल्यापासून चार महिन्याच्या आत पूर्ण करायच्या होत्या. मात्र माहितीचा अधिकार अधिनियम अंमलात येऊन ९ वर्षाचा कालावधी लोटूनही अनेक कार्यालयातील अभिलेख योग्यरितीने सुचीबद्ध करण्यात आले नसल्याचे दिसून येते. माहितीच्या अधिकारांतर्गत मागीतलेली माहिती देण्याची जबाबदारी कार्यालयातील नेमक्या कोणत्या अधिकार्‍याची आहे, हे सर्वसामान्य नागरिकांना कळावे, यासाठी प्रत्येक कार्यालयाने सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी, जनमाहिती अधिकारी व अपीलिय अधिकारी नेमायचे होते. त्यांच्या नावासह फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागावर लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र बर्‍याचशा कार्यालयांनी या तिनही अधिकार्‍यांची नेमणूक केली नाही. काही कार्यालयांनी दर्शनी फलकसुद्धा लावला नसल्याचे दिसून येते. ९ वर्षाचा कालावधी लोटूनही माहितीचा अधिकार अधिनियमात दर्शविलेल्या बाबी शासकीय कार्यालयांनी पूर्ण केल्या नसल्याचे शासनाच्या लक्षात आल्यानंतर ९ मे रोजी शासन निर्णय काढून या सर्व बाबींची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे सक्त निर्देश सर्व कार्यालयीन प्रमुखांना दिले आहेत. केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा सर्व प्रशासकीय विभागांना सादर करावा लागणार आहे. माहितीच्या अधिकार अधिनियमानुसार अनेक कार्यालयांनी स्वत:च्या कार्यालयाच्या स्वतंत्र वेबसाईट तयार केल्या असल्या तरी या वेबसाईट अपडेट करण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येते. वेबसाईट अपडेट न केल्यामुळे बदलून गेलेले अधिकार्‍यांची नावे त्यांचे दूरध्वनी क्रमांक दिसून येतात. त्याचबरोबर जुन्याच योजनांची माहितीही या वेबसाईटवर दिसून येते. एखाद्या नागरिकाने कार्यालयाच्या वेबसाईटवर विश्वास ठेवल्यास त्याची फसगत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काही कार्यालयांनी स्वतंत्र सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी नेमले आहेत. मात्र वेबसाईट अपडेट केली जात नसल्याने सदर जनमाहिती अधिकारी नेमके कोणते काम करतात, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. ज्या कार्यालयांच्या वेबसाईट अपडेट नाही किंवा ज्या कार्यालयासमोर माहितीच्या अधिकाराचा फलक लावण्यात आला नाही, अशा कार्यालय प्रमुखांवर कारवाई करण्याची मागणीसुद्धा होत आहे. माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत हजारो नागरिक माहिती मागतात. माहितीच्या अधिकारातून अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर आली आहेत. कार्यालयामध्ये सुरू असलेला अनागोंधी कारभार लक्षात येऊ नये यासाठी वेबसाईट अपडेट केली जात नसल्याची माहिती समोर येत आहे. माहितीच्या अधिकार अधिनियमाला तुडविणार्‍यांना चपराक बसावी यासाठी ९ मे रोजी शासन निर्णय घेऊन तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले असले तरी जे काम ९ वर्षापासून होऊ शकले नाही ते काम एका महिन्यात होणार काय, याविषयीसुद्धा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. शासन निर्णय पायदळी तुडविणार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. (नगर प्रतिनिधी)