अपंग योजनांच्या खर्चाची माहितीच दिली नाही

ग्रामपंचायती आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी त्यांच्या निधीपैकी तीन टक्के निधी अपंग कल्याण

गट विकास अधिकाऱ्यांकडून हलगर्जी : जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली नाराजी गडचिरोली : ग्रामपंचायती आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी त्यांच्या निधीपैकी तीन टक्के निधी अपंग कल्याण योजनांवर खर्च करावा, असे शासन आदेश आहे. जिल्ह्यात याबाबतची माहिती गट विकास अधिकारी सादर करीत नाही. याबाबत जिल्हाधिकारी ए. एस. आर. नायक यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. यासाठी सर्व गट विकास अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून त्यात ही माहिती सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहे. शासन निर्णयानुसार अपंगांसाठी खर्च करण्यात येणारा तीन टक्के राखीव निधी आणि अपंगांबाबातच्या सर्व सवलती संदर्भात असणाऱ्या बाबींचे पालन सर्वांनी करावे, असे निर्देश नायक यांनी सोमवारी दिले आहे. अपंग व्यक्ती विषयक शासन निर्णयाची अंमलबजावणी या विषयावर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी सुरेश पेंदाम, जिल्हा माहिती अधिकारी प्रशांत दैठणकर, पोलीस उपअधीक्षक (गृह) गणेश बिरादार, समाज कल्याण उपायुक्त विनोद मोहतुरे आदी उपस्थित होते. राज्य शासकीय तसेच इतर पात्र कर्मचऱ्यांच्या भत्त्याची रक्कम त्यांना देण्याबाबतही आढावा घेण्यात आला. अपंगांसाठी असणाऱ्या योजनांमध्ये आता नव्या धोरणानुसार थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यात येते. या लाभार्थ्यांना त्यांच्या व्यवसाय उभारणीसाठी अधिकाऱ्यांनी मदत करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिल्या. अपंग व्यक्ती येऊन अर्ज सादर करण्याची वाट न बघता त्यांचे प्रस्ताव तयार करण्यासाठी अशा व्यक्तीपर्यंत अधिकाऱ्यांनी पोहोचले पाहिजे, असेही नायक यावेळी म्हणाले. (जिल्हा प्रतिनिधी)