गणेशपुरात गिट्टीचे अवैध खनन

आरमोरी तालुक्यातील गणेशपूर नंबर २ जवळील मोठ्या देवाच्या डोंगरीवर मागील अनेक दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात गिट्टीचे अवैध खनन सुरू आहे. या डोंगरीवर घनदाट जंगल आहे.

लिलाव नसलेल्या घाटातून रेती तस्करी : गौणखनिज खननावर यंत्रणेचे नियंत्रण नाहीलोकमत न्यूज नेटवर्कवैरागड : आरमोरी तालुक्यातील गणेशपूर नंबर २ जवळील मोठ्या देवाच्या डोंगरीवर मागील अनेक दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात गिट्टीचे अवैध खनन सुरू आहे. या डोंगरीवर घनदाट जंगल आहे. मात्र कोणत्याही अटी शर्तीस अधिन न राहता, ५० ब्रास गिट्टीचा परवाना घेऊन ५०० ब्रासचे अवैध खनन सुरू आहे. मात्र गौण खनिजाकडे संबंधित यंत्रणेचे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे.राष्ट्रीय हरीत लवादाच्या पुणे खंडपीठाने रेती व इतर गौण खनिजांचे खनन करणाऱ्यांवर ‘वॉच’ ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार करण्याचे आदेश दिले होते. पर्यावरण विषयक परवानगीतील अटींचे काटेकोर पालन आणि अटींचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश असताना सुध्दा हरीत लवादाच्या या आदेशाला आरमोरी तालुक्यात केराची टोपली दाखविली जात आहे. गडचिरोली जिल्ह्याच्या आरमोरी तालुक्यात अवैध रेती, गिट्टी खननाची जबाबदारी घेणार कोण असा प्रश्न आता नागरिकांसमोर निर्माण झाला आहे. वर्तमान व्यवस्थेनुसार जिल्हा खनिकर्म अधिकारी संबंधित ठिकाणाची पाहणी केल्यानंतर प्राधिकरणातर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावाने रितसर परवानगी दिल्या जाते. असे असताना देखील वैरागडजवळील नमाजपढी डोंगरीचा परिसर मोठ्या व घनदाट जंगलाचा आहे तरी सुध्दा या डोंगरीच्या परिसरातून गिट्टीचे खनन कोणत्या नियमाने करण्यात आले, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. ५० ब्रासची परवानगी असताना शेकडो ब्रास गिट्टीचे खनन केले जात आहे. मात्र नियंत्रण ठेवणारी संबंधित यंत्रणा अद्यापही सुस्त आहे. आरमोरी तालुक्यात यंदा बोटावर मोजण्याइतके रेती घाटांचा लिलाव झाले आहे. दरम्यान काही चतूर मंडळी नावापुरता एकादा रेती घाट लिलावात घेतात आणि रेती कंत्राटदार म्हणून दिंडोरा पीटत परिसरातील सगळ्याच घाटांवरच्या रेतीचा मोठ्या प्रमाणात उपसा करीत आहेत. अधिक भावाने रेतीची विक्री करून झटपट श्रीमंत होण्याचा मार्ग बहुतेक कंत्राटदारांनी अवलंबिला आहे. महाराष्ट्र गौणखनिज उत्खनन विभागाच्या कोणत्याही अटी शर्तीचे पालन होताना दिसून येत नाही. याकडे शासनाचेही दुर्लक्ष आहे.टीपीपेक्षा अधिक खननजिल्हा व तालुका प्रशासनाने दिलेल्या टीपीपेक्षा अनेक कंत्राटदार अधिक प्रमाणात रेती व गिट्टीचे खनन करीत आहे. या संदर्भात विशेष मोहीम राबवून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संबंधित कंत्राटदारावर यंत्रणेने कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.