डाटा आॅपरेटरच्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष

१२ नोव्हेंबरपासून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतीमधील संगणकपरिचालकांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे.

अहेरी : १२ नोव्हेंबरपासून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतीमधील संगणकपरिचालकांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. १ महिन्याचा कालावधी लोटूनही शासनाने या आंदोलकांना न्याय दिलेला नाही. यांच्या आंदोलनाकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे डाटा एन्ट्री आॅपरेटर संतप्त असून अहेरी येथे या आंदोलकांनी संवर्ग विकास अधिकाऱ्यांना या संदर्भात निवेदन दिले आहे. ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग यांच्या शासन निर्णयाप्रमाणे प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये संग्राम कक्षाची स्थापना करून त्यांच्यासाठी संगणक परिचालकाची नेमणूक करण्यात आली होती. शासनाने ८ हजार रूपये मानधन कबूल करून प्रत्यक्षात ३ हजार ५०० ते ३ हजार ८०० रूपये अदा केले. उर्वरित खर्च मात्र शासनाने दिला नाही. आपल्याला शासनसेवेत कायम करण्यात यावे, २ हजार रूपयांप्रमाणे एंक्रीमेंट देण्यात यावी, वर्क आॅर्डरच्या नावाखाली संगणक परिचालकांची केली जाणारी वेतन कपात रद्द करावे, संगणक परिचालकांकडून २०० रूपये शेअर्स म्हणून घेतलेली रक्कम व्याजासह परत करावी, राज्यातील सर्व संगणक परिचालकांचे थकीत वेतन तसेच एफआयचे थकीत कमिशन देण्यात यावे, संगणक परिचालकांना ८ हजार रूपयांप्रमाणे प्रतिमाह वेतन देण्यात यावे, दर महिन्याच्या १ ते १० तारखेच्या आत सदर वेतन बँक खात्यात जमा करण्यात यावा, वेतनाचा संपूर्ण तपासील द्यावा, संगणक परिचालकास मिटींग प्रवास भत्ता प्रति किमी प्रमाणे देण्यात यावा, निश्चित केलेल्या जबाबदारीशिवाय जादा कामाचा मोबदला देण्यात यावा, सर्व संगणक परिचालकास समान वेतन अदा करण्यात यावे, बाहेरील कामाचा मोबदला देण्यात यावा, संगणकासाठी देखभाल, दुरूस्ती, छपाई साहित्य देण्यात यावे, अतिरिक्त ग्रा. प. असणाऱ्या परिचालकांना ५०० रूपये जादा भत्ता देण्यात यावा, आदी मागण्यांचा समावेश होता.