जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर : शासनाच्या नव्या धोरणाविरोधात नारेबाजीगडचिरोली : विद्यार्थी पटसंख्या व उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या संच मान्यतेबाबत सदोष आॅनलाईन प्रक्रियेच्या सॉप्टवेअरमध्ये तत्काळ दुरूस्ती करण्यात यावी, या प्रमुख मागणीला घेऊन जिल्ह्यातील शेकडो उच्च माध्यमिक शिक्षकांनी विज्युक्टाच्या बॅनरखाली बुधवारी दुपारी ३ वाजताच्या सुमारास जिल्हा कचेरीवर धडक दिली. यावेळी संतप्त उच्च माध्यमिक शिक्षकांनी शासनाच्या धोरणाविरोधात तीव्र शब्दात नारेबाजी केली. छोटेखानी मार्गदर्शन सभा आटोपल्यानंतर विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना सादर करण्यात आले. विदर्भ ज्युनिअर कॉलेज टिचर्स असोसिएशनच्या वतीने येथील इंदिरा गांधी चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चाचे नेतृत्त्व विज्युक्टाचे गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष भाऊराव गोरे, उपाध्यक्ष सूर्यकांत भोंगळे, सहसचिव श्रीनिवास चौधरी, सचिव धर्मेश मुनघाटे, प्रकाश शिंदे, सूर्यभान कुत्तरमारे आदींनी केले. या आंदोलनात राजकुमार ठवरे, अनिल शेटे, नंदकिशोर मेनेवार, वेनेश्वर दुधबळे, देवानंद कामडी, बंडू रस्से, रवींद्र इंगोले, नारायण सालुरकर, ज्ञानेश्वर बाळबुद्धे, ज्योती म्हशाखेत्री, प्रभाकर बुरांडे, प्रकाश बांडे, प्रदीप बोडणे, पंकज नरूले, व्ही. टी. बगडे, एम. एम. वैद्य, संध्या देशपांडे, सुनीता साळवे, संध्या येलेकर, विजया कढव, एस. एम. ठाकरे, चंदनखेडे, अरूण बुरे आदीसह जिल्हाभरातील बहुसंख्य उच्च माध्यमिक शिक्षक सहभागी झाले होते. (स्थानिक प्रतिनिधी)विद्यार्थी तुकडी पटसंख्येची नवी अट अन्यायकारकसन २०१३-१४ या सत्रापर्यंत राज्य शासनाने माध्यमिक शाळेला संलग्नीत आदिवासी विभागातील उच्च माध्यमिक शाळेच्या तुकडीची विद्यार्थी पटसंख्येची अट ५० होती. ग्रामीण भागासाठी ५५ व शहरी भागातील उच्च माध्यमिक शाळेच्या तुकडीची विद्यार्थी पटसंख्येची अट ६० होती. शासनाने निर्णय घेऊन गतवर्षी २०१४-१५ पासून तिनही विभागातील माध्यमिक शाळांना संलग्नीत असलेल्या उच्च माध्यमिक शाळेच्या वर्ग तुकडीच्या पटसंख्येची अट ८० केली आहे. तर वरिष्ठ महाविद्यालयाला संलग्नीत असलेल्या उच्च माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थी पटसंख्येची अट ८० वरून १२० केली आहे. सदर विद्यार्थी पटसंख्येची अट अन्यायकारक असल्याचा आरोपी करीत विद्यार्थी पटसंख्येची जुनी अट कायम ठेवण्यात यावी, अशी मागणी विज्युक्टा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी भाषणातून केली.या आहेत मागण्या कनिष्ठ महाविद्यालय प्रशासन स्वतंत्र करण्यात यावे.१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अंशत: अनुदान तत्त्वावर व अर्धवेळ सेवेत असणाऱ्या उच्च माध्यमिक शिक्षकांना जुनीच पेंशन योजना लागू करावी.शिक्षक सेवक योजना रद्द करावी.२४ वर्ष सेवा झालेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना विनाअट निवडश्रेणी देण्यात यावी.विद्यार्थी हिताच्या दृष्टिकोनातून विज्ञान विषयाच्या लेखी परीक्षेचे पूर्वीप्रमाणेच दोन स्वतंत्र पेपर घेण्यात यावे.रिक्तपदावर नियुक्तीसाठीची पूर्वीची शिक्षण उपसंचालकाच्या नाहरकतीची पद्धत सुरू ठेवावी.सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतनश्रेणी व ग्रेडपे देण्यात यावा.शैक्षणिक वर्ष २०१२-१३ मधील शिक्षकांना नियुक्ती दिनांकापासून नियुक्ती मान्यता व वेतन द्यावे.
शेकडो शिक्षकांची जिल्हा कचेरीवर धडक
By admin | Updated: July 23, 2015 01:18 IST