घरकूल मंजूर, मात्र निधीचा पत्ता नाही

राजीव आवास योजनेंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यात २०१३-१४ या वर्षात १ हजार ७१६ घरकूल मंजूर करण्यात आले.

गडचिरोली : राजीव आवास योजनेंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यात २०१३-१४ या वर्षात १ हजार ७१६ घरकूल मंजूर करण्यात आले. मात्र यासाठी आवश्यक असलेला निधीच शासनाने उपलब्ध करून दिला नसल्याने वर्ष लोटूनही घरकुलांचे काम थांबले आहे. गरीब नागरिकाला राहण्यासाठी निवारा उपलब्ध व्हावा, यासाठी विविध योजनांतर्गत घरकूल बांधून दिले जाते. घरकूल बांधकामासाठी आवश्यक असलेला निधी राज्य शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येते. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात शासनाने गडचिरोली जिल्ह्यासाठी राजीव आवास योजनेंतर्गत १ हजार ७१६ घरकूल मंजूर केले. प्रशासनाने लाभार्थ्यांची यादी सुद्धा जाहीर केली. घरकुलाच्या यादीत नाव आल्याने लाभार्थ्यांचा आनंद गगणात मावेनासा झाला. मात्र हा आनंद फार काळ टिकला नाही. यासाठी आवश्यक असलेला निधी म्हाडा अंतर्गत उपलब्ध करून दिल्या जातो. म्हाडाने घरकुलाचा निधीच वर्ष लोटूनही उपलब्ध करून दिला नाही. घरकूल यादीत नाव असल्याने लाभार्थी पंचायत समितीमध्ये जाऊन घरकुलाच्या निधीबाबत विचारणा करीत आहेत. मात्र निधीच उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करीत अधिकारी व कर्मचारी हात वर करीत होते. दुसरीकडे त्याचवर्षी इंदिरा आवास योजनेंतर्गत ज्या लाभार्थ्यांना घरकूल मिळाले, त्यांना घरकूल बांधकामाचा निधी प्राप्त झाल्याने घरकुलाच्या कामाला सुरूवात झाली. मात्र राजीव आवास योजनेंतर्गत घरकूल मंजूर झालेल्यांना प्रतीक्षा करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. त्यामुळे राजीव आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये कमालीचा संताप निर्माण झाला आहे. काही लाभार्थ्यांनी घरकूल मिळणारच या आशेवर जुने राहते घर पाडले. तर काहींनी शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीला जोड करून मोठे घर बांधण्याच्या उद्देशाने सावकार व बँकेकडून कर्ज घेतले. मात्र शासनाचा निधी उपलब्ध न झाल्याने घर कसे बांधावे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बँक व सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाची रक्कम भरून द्यावी लागत आहे. इंदिरा आवास योजनेचा निधी वेळेवर उपलब्ध झाला. मात्र राजीव आवास योजनेचा निधी मिळण्यास वर्ष लोटत चालला आहे. दोन्ही योजना शासनाच्याच असून लाभार्थी सुद्धा प्रतीक्षा यादीतूनच निवडण्यात आले आहेत. त्यामुळे एका योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून देणे व दुसऱ्या योजनेला वंचित ठेवणे हे अन्यायकारक असल्याची भावना घरकूल लाभार्थ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. योजनांसाठी तत्काळ निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली जात आहे. (नगर प्रतिनिधी)