घर टॅक्स लावण्याचे काम ठप्प

पुढील पाच वर्षाचे असेसमेंटचे (मालमत्ता कराचे पुनर्मूल्यांकन) काम झाले नसल्याने मागील पाच महिन्यांपासून

वीज जोडणी घेण्यास अडचण : गडचिरोली नगर परिषदेकडून मूल्यांकनाला सुरूवातच नाही लोकमत न्यूज नेटवर्क गडचिरोली : पुढील पाच वर्षाचे असेसमेंटचे (मालमत्ता कराचे पुनर्मूल्यांकन) काम झाले नसल्याने मागील पाच महिन्यांपासून घर टॅक्स लावण्याचे काम पूर्णत: ठप्प पडले आहे. त्यामुळे नवीन घर बांधणाऱ्यांना वीज पुरवठा घेण्यासाठी तसेच इतर शासकीय कामांसाठी फार मोठी अडचण निर्माण होत आहे. गडचिरोली शहरात जवळपास २० हजार घरे आहेत. या घरांवर नगर परिषद मालमत्ता कर आकारते. दरवर्षी नवीन बांधकाम होत असल्याने करामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक राहते. दर पाच वर्षाने मालमत्ता कराचे पुनर्मूल्यांकन केले जाते. त्यानुसार २०१७-१८ या वर्षात कराचे पुनर्मूल्यांकन करावे लागणार आहे. या मुल्यांकनादरम्यान ठरविलेले कराचे दर पुढील पाच वर्ष चालणार आहेत. नगर परिषदेकडे कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. त्यामुळे सदर काम स्वयंसेवी संस्थेच्या मार्फत करण्याचा निर्णय नगर परिषदेने घेतला आहे. यासाठी जवळपास ३० ते ४० लाख रूपयांचा खर्च येणार आहे. २०१७-१८ च्या कराचे पुनर्मूल्यांकन करायचे असल्याने त्याची पूर्व तयारी नगर परिषदेने अगोदर करणे आवश्यक होते. मात्र मे महिना उलटला तरी असेसमेंट तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्राथमिक प्रक्रिया सुध्दा नगर परिषदेने पार पाडली नाही. सर्व प्रथम निविदा काढून स्वयंसेवी संस्थेची निवड करावी लागणार आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाची तरतूद नगर परिषदेला करावी लागणार आहे. खर्चाची तरतूद केली आहे. मात्र अजूनपर्यंत निविदा काढून संस्थेची निवड केली नाही. नवीन घरांना घर टॅक्स पावती देण्याचे काम एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीपर्यंत केले जाते. याचाच अर्थ २०१७ मधील जानेवारी ते मे महिन्यापर्यंत बांधलेल्या घरांना घर टॅक्स देण्यात आला नाही. घर टॅक्स लावण्याच्या माध्यमातून नगर परिषदेला उत्पन्न प्राप्त होते. मात्र या उत्पन्नापासूनही नगर परिषदेला वंचित राहावे लागत आहे. नवीन घराला वीज जोडणी देण्यासाठी महावितरण घराचा पुरवा म्हणून घर टॅक्स पावती मागते. मात्र घर टॅक्स पावती नसल्याने वीज जोडणी सुध्दा थांबली आहे. यामुळे नवीन घर बांधणारे नागरिक कमालीचे त्रस्त झाले आहेत. त्याचबरोबर विविध दाखल्यांसाठी घर टॅक्स पावती आवश्यक राहते. नगर परिषद तसेच आपल्या वार्डाच्या नगरसेवकांना याबाबत वेळोवेळी विचारणा करीत आहे. मात्र असेसमेंट करण्याविषयी नगर परिषदेने अजूनपर्यंत तयारी सुद्धा केली नसल्याचे दिसून येत आहे. नगर परिषदेच्या या लेटलतीफ कारभाराचा फटका गडचिरोली शहरातील नागरिकांना बसत आहे.