गृह मंत्रालयाकडून रेल्वेसाठी निधी घेण्याच्या हालचाली?

मागील ३० ते ४० वर्षांपासून रखडलेला वडसा-गडचिरोली रेल्वे मार्ग पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयाकडून २५ टक्के निधी मिळविण्याबाबत हालचाली सुरू झाल्या आहेत. खासदार

खासदारांनी दिला प्रस्ताव : केंद्र सरकारच्या ५० टक्के वाट्यात भागिदारी राहणारगडचिरोली : मागील ३० ते ४० वर्षांपासून रखडलेला वडसा-गडचिरोली रेल्वे मार्ग पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयाकडून २५ टक्के निधी मिळविण्याबाबत हालचाली सुरू झाल्या आहेत. खासदार अशोक नेते यांनी याबाबीला दुजोरा दिला असून केंद्र सरकारच्या वाट्याच्या ५० टक्के निधीत केंद्रीय गृहमंत्रालयाची ही भागिदारी राहिल, असे त्यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले. असा निर्णय झाल्यास प्रलंबित रेल्वे मार्गाचा प्रश्न लवकरच सुटण्याची शक्यता आहे. वडसा-गडचिरोली या प्रलंबित रेल्वे मार्गाच्या प्रश्नावर मागील ५ वर्षांपासून मोठा पाठपुरावा सुरू करण्यात आला आहे. विद्यमान भाजप खासदार अशोक नेते यांनी आठवडाभरापूर्वी या रेल्वे मार्गाच्या प्रश्नासंदर्भात आढावा बैठक वडसा येथे घेतली. या ५० किमी लांबीच्या रेल्वे मार्गाला पूर्ण करण्यासाठी ४७० कोटी रूपये लागणार आहे. या पैकी ५० टक्के वाटा हा राज्य सरकारला उचलायचा आहे. ५० टक्के वाटा म्हणजे २३५ कोटी रूपये राज्य सरकारला द्यावयाचे आहे. ५० टक्के रक्कम ही केंद्र सरकारला द्यायची आहे. मात्र रेल्वेच्या प्रश्नाबाबत केंद्र सरकार गडचिरोली जिल्ह्याला एवढा मोठा निधी देण्याची शक्यता फार कमी असल्यामुळे यावर तोडगा म्हणून केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून गडचिरोली या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी दिला जातो. या निधीतून पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी भर दिला जातो. यातून रस्ते व पुलांची उभारणी करण्यासाठी तरतूद आहे. याच आधारे नक्षलग्रस्त भागात रेल्वे मार्गाच्या कामात केंद्रीय गृहमंत्रालयाने निधी द्यावा, असा एक प्रस्ताव खासदार अशोक नेते यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे ठेवण्यात आला आहे. गृहमंत्रालयाच्या निधीतून केंद्र सरकारच्या वाट्यातील ५० टक्के निधीपैकी २५ टक्के निधी उपलब्ध होईल. म्हणजेचे २३५ कोटीत केंद्र सरकारला ११७.५ कोटी द्यावे लागतील. राज्य सरकार उर्वरित २३५ कोटी निधी उपलब्ध करून देईल, असा प्रस्ताव आहे. यामुळे बहुप्रलंबित रेल्वे मार्ग मार्गी लागेल. या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यासाठी सुरूवातीला केंद्राकडून व राज्याकडून ४० कोटी रूपये येणे आवश्यक आहे, अशी माहिती रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी देसाईगंज येथे झालेल्या बैठकीत दिली आहे.मुख्यमंत्री गडचिरोलीच्या दौऱ्यावर असताना त्यांनी ४० कोटी रूपये या कामासाठी राज्य सरकार देईल, असे ठामपणे सांगितले. केंद्र सरकारच्या वाट्यात गृह विभागाचीही भागिदारी राहणार असल्याने हा प्रश्न आता मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. जानेवारी २०१५ पासून काम सुरू करण्याची तयारी रेल्वे प्रशासनाने दाखविली आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव संमत झाल्यास रेल्वे मार्गाचे काम तातडीने पूर्ण होईल, अशी आशा आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)