बुधवारी मंत्रालयात होणार समितीची बैठक : पालिकेच्या ९४ कोटींच्या प्रस्तावास मिळणार मंजुरीदिलीप दहेलकर गडचिरोलीस्थानिक नगर पालिकेच्या गडचिरोली शहरातील भूमिगत गटार प्रकल्पाच्या अंतिम सुनावणीकरिता राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीची बैठक २९ मार्च रोजी नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव यांच्या दालनात मुंबईच्या मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत ९४ कोटी ३७ लाख रूपयांच्या भूमिगत गटार व शहराच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पावर चर्चा होऊन त्यानंतर काही दिवसात मंजुरी प्रदान करण्यात येणार आहे. त्यामुळे गडचिरोली शहरातील भूमिगत गटार प्रकल्प निर्मितीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.स्थानिक नगर पालिकेच्या सर्वच २३ वार्डात जुन्या पध्दतीने खुल्या नाल्या बांधण्यात आल्या आहेत. नगर पालिका प्रशासनाच्या वतीने दरवर्षी खुल्या स्वरूपाच्या नाल्या वार्डावार्डात बांधण्यात येतात. मात्र काही वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेल्या सदोष नाल्यांमुळे सखल भागातील नाल्यांमधील सांडपाण्याचा निचरा योग्य पध्दतीने होत नाही. तसेच खुल्या नाल्यांमध्ये नागरिक प्लॉस्टिक व घरातील दैनंदिन कचरा टाकतात. त्यामुळे नाल्या तुडूंब भरून सांडपाण्याचा मार्ग बंद होतो. शिवाय नालीच्या परिसरात अस्वच्छता निर्माण होऊन डासांची पैदास वाढते. गेल्या काही दिवसांपासून गडचिरोली शहरात डासांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. परिणामी नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शहरातील अस्वच्छता व डासांच्या निर्मूलनासाठी दोन वर्षांपूर्वी ९ जुलै २०१४ रोजी नगर परिषद प्रशासनाच्या वतीने भूमिगत गटार प्रकल्पाचा प्रस्ताव नगर परिषद प्रशासन संचालनालय मुंबई यांच्याकडे सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाबाबत पालिका प्रशासनाच्या वतीने सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. तसेच तत्कालीन नगराध्यक्ष भुपेश कुळमेथे यांच्या कार्यकाळात २६ नोव्हेंबर २०१३ रोजी झालेल्या पालिकेच्या विशेष सभेत भूमिगत गटार बांधकाम प्रकल्पास मंजुरी प्रदान करण्यात आली होती. तेव्हापासून भूमिगत गटार प्रकल्पाचा प्रस्ताव नगर विकास मंत्रालयात पडून होता. मात्र आता राज्य शासनाने या संदर्भात हालचाली वाढविल्या आहेत. राज्य शासन पुरस्कृत महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती महाअभियानांतर्गत गडचिरोली शहरातील पाणी पुरवठा/भूयारी गटार प्रकल्पाच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्यास्तव महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियान अंतर्गत प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीची बैठक २९ मार्च रोजी मंत्रालय मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. सदर बैठकीला शासनाने विहित केलेल्या प्रपत्रातील सादरीकरणासह व याबाबतच्या सविस्तर तपशीलासह मुख्याधिकारी नगर परिषद गडचिरोली यांनी उपस्थित राहावे, अशा सूचना पत्रातून राज्य शासनाच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत. या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाचे कक्ष अधिकारी निलेश पोतदार यांनी गडचिरोली नगर पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना पत्र पाठविले आहे. त्यानुसार पालिकेचे मुख्याधिकारी कृष्णा निपाने हे गुरूवारी मुंबई येथील मंत्रालयातील बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. यापूर्वीच पालिका प्रशासनाच्या वतीने भूमिगत गटार प्रकल्पाच्या सादरीकरणाची प्रत कक्ष अधिकारी कार्यालयाच्या ई-मेलवर पाठविण्यात आली आहे. नगर परिषद प्रशासन संचालनालय मुंबई यांच्याकडे भूमिगत गटार प्रकल्पाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आल्यानंतर या प्रस्तावाची छानणी करण्यात आली. त्यानंतर सदर प्रस्ताव राज्यस्तरीय मान्यता समितीकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता. आता २९ मार्च रोजी गुरूवारला होणाऱ्या बैठकीत यावर अंतिम सुनावणी होणार आहे.त्यानंतर प्रस्तावाला मंजुरी मिळणार आहे.सिव्हरेज ट्रिटमेंट प्लान्टसाठी जागा आरक्षितभूमिगत गटार व पाणी पुरवठा प्रकल्पाचा प्रस्ताव न.पं.तर्फे दोन वर्षापूर्वीच शासनाकडे सादर करण्यात आला. मात्र या प्रकल्पांतर्गत होणाऱ्या सिव्हरेज ट्रिटमेंट प्लान्ट (जलशुध्दीकरण केंद्र) यासाठी शासकीय जागा मिळत नव्हती. दरम्यान मुख्याधिकारी कृष्णा निपाने यांनी पाठपुरावा केला. त्यानंतर पालिकेच्या नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या फिल्टर प्लान्टपासून दीड किमी अंतरावर असलेल्या सर्वे क्रमांक ८४ मधील २.०४ हेक्टर जागा आरक्षित करण्यात आली आहे. या ठिकाणी भूमिगत गटार प्रकल्पांतर्गत सिव्हरेज ट्रिटमेंट प्लान्ट होणार आहे. सदर शासकीय जागा आरक्षित करण्यात आल्यामुळे सिव्हरेज ट्रिटमेंट प्लान्टचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.शेती सिंचनाची सुविधा होणारनगरोत्थान अभियानांतर्गत न.प.तर्फे भूमिगत गटार प्रकल्पांतर्गत शहरातील सर्वच नाल्या भूमिगत करण्यात येणार आहे. या नाल्यांमधील सांडपाणी न.प.च्या फिल्टर प्लॅन्ट नजीकच्या नाल्याच्या काठावरील आरक्षित जागेत सोडण्यात येणार आहे. सदर पाणी शेती सिंचनासाठी उपयोगी पडणार आहे.
भूमीगत गटार प्रकल्पावर सुनावणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 28, 2017 00:35 IST