जवळपास २० काेटी रुपये खर्चून शहरातील मुख्य मार्केट, इंदिरानगर, सर्वाेदय वाॅर्ड, कॅम्प एरिया या ठिकाणी सिमेंट काँक्रीटचे राेड बांधले जात आहेत. गटारलाईनच्या कामासाठीच सिमेंट काँक्रीट राेडच्या बांधकामाला उशीर करण्यात आला. सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते व चेंबरची उंची सारखी असणे आवश्यक हाेते; मात्र काही ठिकाणी चेंबर सिमेंट काँक्रीट राेडपेक्षा कमी उंचीचे आहेत. तर काही ठिकाणी चेंबर जास्त उंचीचे झाले आहेत. यामुळे काेट्यवधी रुपये खर्चून बांधलेल्या सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्यांवरून वाहन नेताना समाेर खड्डा तर नाही ना, याचाच विचार करावा लागत आहे.
बाॅक्स ......
दाेन महिन्यातच मार्गांची दुर्दशा
गडचिराेली शहरातील मुख्य बाजारपेठेतील सिमेंट काँक्रीटचा रस्त्याला आता केवळ चार महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. या कालावधीत हा रस्ता उखडायला सुरुवात झाली आहे. काळी गिट्टी बाहेर निघत आहे. चार महिन्यातच रस्त्याचे हे हाल आहेत तर हा रस्ता आणखी किती दिवस टिकणार याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. अतिशय निकृष्ट दर्जाचे काम केल्याचा हा नमुना आहे. या कामाची चाैकशी करून ठेकेदाराचे बिल थांबविण्यात यावे, अशी मागणी नागरिकांकडून हाेत आहे.
बाॅक्स ......
खासदारांच्या घरासमाेरील मार्गावर खड्डेच खड्डे
चामाेर्शी मार्ग ते पाेटेगाव मार्गापर्यंत खासदारांच्या घरासमाेरून जाणाऱ्या रस्त्याचे सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्यात आले आहे. या मार्गावरील बहुतांश चेंबर मार्गाच्या तुलनेत कमी उंचीचे आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी खड्डे पडले आहेत. विशेष म्हणजे, सिमेंट काँक्रीटचा अर्धाच मार्ग या चेंबरवरून गेला आहे. त्यामुळे तेवढा भाग साेडला असल्याने हे खड्डे आता दिसून पडत नाही; मात्र बाजूला गट्टूचे काम झाल्यानंतर हे खड्डे दिसून पडतील.
बाॅक्स ......
एमजीपी व पीडब्ल्यूडीच्या अभियंत्यांकडून खर्च वसूल करा
गटारलाईनच्या कामाचे सुपरव्हिजन करण्याची जबाबदारी एमजीपीकडे (महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण) साेपविण्यात आली आहे. यासाठी गटारलाईनच्या कामाच्या एकूण रकमेच्या तीन टक्के रक्कम या संस्थेला देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रत्येक याेग्य पद्धतीने करून घेणे हे एमजीपीच्या अभियंत्यांची जबाबदारी आहे; मात्र हे अभियंते दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच सिमेंट काँक्रीटचे मार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियंत्रणात केले जात आहेत; मात्र या अभियंत्यांनीसुद्धा या कामांकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे खड्डे पडले आहेत. खड्डे दुरुस्तीची सर्व रक्कम एमजीपी व पीडब्ल्यूडीच्या अभियंत्यांच्या पगारातून वसूल करावी अशी मागणी हाेत आहे.