रेशनधारकांना निकृष्ट गव्हाचा पुरवठा

चालू महिन्याचे नियतन मंजूर करण्यात आले आहे. रेशनधारकांना अत्यंत निकृष्ट दर्जाच्या गव्हाचा पुरवठा करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, मागील दोन महिन्यांपासून असाच निकृष्ट गहू पुरविला जात आहे. त्यामुळे रेशनधारकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

ठळक मुद्देदोन महिन्यांपासून स्थिती : कुजलेला व अळ्या लागलेला गहू दुकानात

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : चालू महिन्याचे नियतन मंजूर करण्यात आले आहे. रेशनधारकांना अत्यंत निकृष्ट दर्जाच्या गव्हाचा पुरवठा करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, मागील दोन महिन्यांपासून असाच निकृष्ट गहू पुरविला जात आहे. त्यामुळे रेशनधारकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.गरीब कुटुंबांना स्वस्त धान्य दुकानाच्या माध्यमातून गहू, तांदळाचा पुरवठा केला जातो. एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास ७० टक्के कुटुंबांना स्वस्त धान्याचा लाभ मिळतो. त्यामुळे बहुतांश कुटुंबांची चूल रेशनच्याच भरवशावर पेटते. त्यातही दुर्गम व ग्रामीण भागातील नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्याने त्यांना रेशनच्याच धान्यावर अवलंबून राहावे लागते. मागील दोन महिन्यांपासून अत्यंत निकृष्ट दर्जाचा गहू पुरवठा केला जात आहे. काही पोत्यांमधील गहू कुजल्याप्रमाणे आहे. तर काही पोत्यांमधील गव्हाला अळ्या लागल्या आहेत. सदर गहू जनावरांना खाऊ घालण्याच्या दर्जाचे आहेत. मात्र नाईलाजास्तव गरीबांना सदर गहू खरेदी करावे लागत आहे. मागील महिन्यात निकृष्ट दर्जाचा गहू पुरवठा झाला होता. चुकीने अशा प्रकारच्या गहू आला असावा, असे समजून तक्रार केली नाही. मात्र दुसऱ्या महिन्यात तसाच गहू आल्याने नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. पुढील महिन्यात तरी चांगल्या दर्जाच्या गव्हाचा पुरवठा करावा, अशी मागणी होत आहे.गव्हाचे प्रमाण वाढलेप्राधान्य कुटुंबाला प्रती व्यक्ती तीन किलो गहू व दोन किलो तांदूळ देण्याचा नियम आहे. मात्र गडचिरोली जिल्ह्यातील नागरिक भात जास्त खातात, असा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आला. त्यामुळे गव्हाचे प्रमाण कमी करून केवळ एक किलो गहू व चार किलो तांदूळ दिले जात होते. अनेक शेतकºयांकडे तांदूळ पिकत असल्याने त्यांना खºया अर्थाने गव्हाची गरज होती. मात्र गहूच कमी मिळत होते. या महिन्यात नियतनात बदल करण्यात आला आहे. गव्हाचे प्रमाण वाढवून प्रती व्यक्ती दोन किलो गहू व तीन किलो तांदूळ दिले जात आहेत. किमान हे प्रमाण तरी पुढे चालू ठेवावे, अशी मागणी आहे. दिवाळीच्या वेळी चना व उडीद डाळ पुरवठा करण्याची मागणी केली जात आहे.लाभार्थी सत्यापन मोहीम सुरूचमागील महिन्यांपासून सुरू झालेली लाभार्थी सत्यापन मोहीम सुरूच आहे. एक महिन्यात किमान ७० टक्के लाभार्थ्यांचे सत्यापन करायचे होते. मात्र काही दुकानदारांनी ७० टक्केपेक्षा कमी सत्यापन केले आहे. त्यामुळे त्यांना विचारणा केली जात आहे. लाभार्थी जीवंत आहे किंवा नाही, हे शोधण्यासाठी सदर मोहीम आवश्यक आहे.