ग्रा. पं. ची आर्थिक कोंडी वाढली

गृहकराच्या फेरआकारणीची प्रक्रिया अजूनपर्यंत पूर्ण झाली नाही. त्यामुळे २०१५-१६ या आर्थिक वर्षातील गृहकाराची वसुली पूर्णपणे ठप्प पडली आहे.

राज्य शासनाकडून गृहकराची फेररचना : २०१५-१६ मधील कर वसुलीचे प्रमाण शून्यावरगडचिरोली : गृहकराच्या फेरआकारणीची प्रक्रिया अजूनपर्यंत पूर्ण झाली नाही. त्यामुळे २०१५-१६ या आर्थिक वर्षातील गृहकाराची वसुली पूर्णपणे ठप्प पडली आहे. त्यामुळे जिल्हाभरातील ग्राम पंचायती आर्थिक कोंडीत सापडल्या आहेत. परिणामी ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांचेही मानधन रखडले आहे.गृहकर हे ग्राम पंचायतीच्या उत्पन्नाचे अत्यंत महत्त्वाचे साधन आहे. गृहकराची आकारणी जुन्या कायद्यानुसार करण्यात येत होती. त्यामुळे ग्राम पंचायतींना अत्यंत कमी कर उपलब्ध होत होते. जमिनीचे क्षेत्रफळ सारखेच असले तरी बदलत्या अर्थव्यवस्थेत तिचे भांडवली मूल्य वेगळे राहते. भांडवली मूल्यानुसार घर, जमीन यावर कर आकारता यावा, यासाठी शासनाने नवीन राजपत्र काढले. भांडवली मूल्यानुसार कराचा दरही ठरविला. यावर टीकाटिपण्णी होऊ लागल्यानंतर राज्य शासनाने ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायतचे सदस्य, सरपंच, नागरिक यांच्याकडून आक्षेप मागविण्यास सुरुवात केली. मात्र ही प्रक्रिया अजूनपर्यंत पूर्ण झाली नाही. त्यामुळे कराचे निर्धारण अजूनपर्यंत झाले नाही. परिणामी २०१५-१६ या आर्थिक वर्षातील गृहकर वसुली पूर्णपणे ठप्प पडली आहे. शासनाकडून मिळणारे अनुदान, पाणीपट्टी व गृहकर आदींच्या माध्यमातून ग्राम पंचायतीचा आर्थिक डोलारा सांभाळल्या जातो. नियमितपणे वसूल होणाऱ्या गृहकरातून ग्राम पंचायतीचा प्रशासकीय खर्च, कर्मचाऱ्यांचे मानधन, पथदिवे व ग्राम पंचायत कार्यालयाचे वीज बिल व इतर किरकोळ खर्च भागविला जातो. मात्र आर्थिक वर्ष सुरू होऊन सात महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झाला असला तरी रूपयाचीही कर वसुली झाली नाही. त्यामुळे ग्राम पंचायती आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. काही ग्राम पंचायती २०१४-१५ या वर्षातील गृहकराची वसुली करीत आहेत. काही ग्राम पंचायतींच्या २०१४-१५ या वर्षातील गृहकराची पूर्णपणे वसुली झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षातील वसुली पूर्णपणे ठप्प पडली आहे. त्यामुळे ग्राम पंचायतीचे उत्पन्नाचे साधन बंद झाले असून दैनंदिन खर्च कसा भागवावा, असा प्रश्न ग्राम पंचायतींसमोर पडला आहे. (नगर प्रतिनिधी)भांडवली मूल्यावर विशेष भरनवीन कररचनेत भांडवली मूल्याला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. झोपडीचे किंवा मातीचे घर असले तरी त्या घराचे भांडवली मूल्य जास्त असेल तर त्या घरावर जास्त कराची आकारणी केली जाणार आहे. हीच बाब त्याच्याकडे असलेल्या आंगण, सांदवडीची जागा यांनाही लागू होणार आहे. झोपडी किंवा मातीच्या घरावर भांडवली मूल्याच्या जास्तीस्त ४ टक्के, दगड, विटांचे घर असल्यास वार्षिक भाडे त्याच्या भांडवली मूल्याच्या १० टक्के, दगड, विटा व सिमेंटचे पक्के घर असल्यास भांडवली मूल्याच्या १५ टक्के व नवीन आरसीसी पद्धतीचे घर असल्यास भांडवली मूल्याच्या २५ टक्के कर आकारणी केली जाणार आहे.तारीख पे तारीखमुळे विलंबकर आकारणीच्या नवीन धोरणाबाबत शासनाने सरपंच, सदस्य यांच्याकडून आक्षेप मागविले आहेत. मात्र बहुतांश सरपंच व सदस्यांनी सुरुवातीला आक्षेप नोंदविलेच नाही. परिणामी आक्षेप नोंदविण्याबाबत ‘तारीख पे तारीख’ चा उपक्रम राबवावा लागला. त्यामुळे नवीन कर आकारणीच्या धोरणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यास अडचण जात आहे.