गोंडवाना विद्यापीठाच्या विकासाकडे शासनाचे दुर्लक्ष

चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यासाठी स्थापन झालेल्या

पत्रकार परिषद : शांताराम पोटदुखे यांचा आरोपगडचिरोली : चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यासाठी स्थापन झालेल्या गोंडवाना विद्यापीठाच्या विकासाकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाले असल्याचा आरोप माजी केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री शांतराम पोटदुखे यांनी नामदेवराव पोरेड्डीवार अभियांत्रिकी महाविद्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत केला आहे. चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यातील शैक्षणिक स्थितीत सुधारण्याच्या हेतूने शासनाने गडचिरोली येथे गोंडवाना विद्यापीठाची स्थापना केली. सध्या या विद्यापीठातील कुलगुरूचे अत्यंत महत्वाचे पद मागील पाच महिन्यापासून रिक्त आहे. विद्वत्त व व्यवस्थापन परिषदेची स्थापना झाली नाही. त्यामुळे विद्यापीठाच्या विकासाचे निर्णय घेताना फार मोठी अडचण निर्माण होत आहे. प्रत्येक विद्यापीठांतर्गत किमान एक तरी वैद्यकीय महाविद्यालय असणे आवश्यक आहे. त्यानुसार गडचिरोली येथे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करावे. जेणेकरून येथील नागरिकांना आरोग्य सुविधा मिळण्यास मदत होईल, अशी मागणी शांताराम पोटदुखे यांनी पत्रकार परिषदेदरम्यान केली. अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी यावर्षीपासून ४५ टक्के गुणांची अट करण्यात आली आहे. त्यामुळे अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना विद्यार्थी मिळण्यास कठीण जात आहे. ही अट ४० पर्यंत पूर्वीप्रमाणेच शिथील करावी. स्पॉट अ‍ॅडमिशन घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शासनाकडून शिष्यवृत्ती दिली जात होती. त्यामुळे अनेक गरीब विद्यार्थ्यांनी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतला. मात्र शासनाने ४ मार्च २०१४ मध्ये एक शासन निर्णय काढून स्पॉट अ‍ॅडमिशन घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती नाकारली आहे. एवढेच नाही तर समाज कल्याण विभागाकडे आलेले पैसे शासनाकडे परत पाठविण्यात आले आहेत. एकट्या नामदेवराव पोरेड्डीवार अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या ३९ विद्यार्थ्यांची २४ लाख ४८ हजार १८९ रूपये शासनजमा करण्यात आले आहेत. याचप्रमाणे राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांची रक्कम शासनजमा झाली आहे. महत्वाचे म्हणजे ज्या वेळेवर विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. त्यावेळेवर हा नियम नव्हता. २०१३-१४ चे शैक्षणिक सत्र संपण्याच्या मार्गावर असताना शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. वेळेवरच शिष्यवृत्ती नाकारल्याने गरीब विद्यार्थ्यांची फार मोठी अडचण झाली आहे. पुढील चार वर्षाचे शुल्क कसे भरावे, असा प्रश्न गरीब विद्यार्थ्यांसमोर निर्माण झाला आहे. शासनाने किमान २०१३-१४ च्या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती द्यावी, अशी मागणी पोटदुखे यांनी केली आहे. पत्रकार परिषदेला महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. प्रवीण पोटदुखे, भरत पोटदुखे, रमेश मामीडवार, कीर्तिवर्धन दीक्षित, सुनील पाल आदी उपस्थित होते. (नगर प्रतिनिधी)