ग्रामकोषांचे आर्थिक व्यवहार गुलदस्त्यात

पेसा कायद्यांतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामसभांना तेंदूपत्ता संकलन, बांबू तोडून विक्रीचे अधिकार तसेच पाच टक्के पेसा निधी दिला जातो.

तेंदू व बांबूचा निधी : दोन वर्षांपासून आॅडिट रखडले दिगंबर जवादे   गडचिरोली पेसा कायद्यांतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामसभांना तेंदूपत्ता संकलन, बांबू तोडून विक्रीचे अधिकार तसेच पाच टक्के पेसा निधी दिला जातो. हा सर्व निधी ग्रामकोषात जमा केला जातो. सदर निधी खर्च करण्याचे व खर्चाचे नियोजन करण्याचे अधिकार ग्रामसभेला देण्यात आले आहेत. मागील दोन वर्षांपासून जिल्ह्यातील ग्रामसभांनी शेकडो कोटी रूपयांची उलाढाल केली आहे. मात्र या पैशाचे आॅडिटच झाले नसल्याने नेमका कशावर पैसा खर्च झाला. त्याचा विनियोग योग्य झाला आहे की नाही या सर्व बाबी गुलदस्त्यात आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातील एकूण गावांपैकी सुमारे १ हजार ३१३ गावे पेसांतर्गत मोडतात. या गावांचा जंगलाच्या संरक्षणात मोठा हातभार असल्याने गावाच्या सीमेतील जंगलातून वनोपज गोळा करण्याचे अधिकार संबंधित गावांना केंद्राच्या पेसा कायद्यांतर्गत देण्यात आले आहेत. त्यानुसार गडचिरोली जिल्ह्यातील पेसा अंतर्गतच्या ग्रामसभा तेंदू संकलन, बांबूची खरेदी विक्री करीत आहेत. मागील वर्षी जवळपास ३०० ग्रामसभांनी तेंदूपत्ता संकलन स्वत:च केले होते. तेंदूपत्ता संकलनाच्या माध्यमातून कोट्यवधी रूपयांचा निधी ग्रामकोषामध्ये जमा झाला होता. सदर निधी शासकीय असल्याने या निधीचा विनियोग शासनाच्या नियमाप्रमाणेच होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सदर निधीचे दरवर्षी लेखा विभागाच्या वतीने आॅडिट होणे अत्यंत गरजेचे आहे. ग्रामकोषामध्ये निधी जमा होऊन दोन वर्षांचा कालावधी पूर्ण होत आला आहे; तथापि अजूनपर्यंत एकाही ग्रामकोषांचे आॅडिट झाले नाही. त्यामुळे नेमका कोणत्या बाबीवर कोट्यवधी रूपये खर्च झाले आहेत. याचा पत्ता लागणे जवळपास अशक्य झाले आहे. ग्रामपंचायतीचे आॅडीट ज्यावेळी होते. त्याचवेळी ग्रामसभेचेही आॅडीट करणे शक्य होते. पण त्यासाठी ग्रामसभेचे पत्र आवश्यक आहे. ग्रामसभांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये याबाबत फारशी माहिती नसल्याने ते आॅडिट करण्यासाठी पत्र देत नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे दोन वर्षांचा कालावधी होऊनही अंकेक्षणाचे काम पूर्णपणे रखडले आहे. आजपर्यंत एकाही ग्रामकोषाचे आॅडिट झाले नसल्याची गंभीर बाब असून याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे, अशी मागणी केली जात आहे. गावातील ‘मुखिया’चा दबाव गावाच्या विकासाला चालना मिळावी, यासाठी शासनाने तेंदू व बांबूच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या निधीवर पाणी फेरले आहे. बांबू व तेंदूच्या माध्यमातून गोळा होणाऱ्या निधीचा विनियोग करण्याचे पूर्ण अधिकार ग्रामसभेला देण्यात आले आहेत. मात्र दुर्गम भागातील बहुतांश गावकऱ्यांना ग्रामसभेचे महत्त्व कळत नाही. त्यामुळे ते ग्रामसभेत येत नाही. ग्रामसभेच्या नावावर गावातील मुखिया व दोन-चार व्यक्ती पूर्ण निर्णय घेऊन निधीचा विनियोग करतात. यामध्ये बहुतांशवेळा गैरप्रकार झाल्याच्याही बाबी उघडकीस आल्या आहेत.या सर्व बाबींचे अधिकृत आॅडीट झाले नसल्याने त्या आर्थिक व्यवहारांवर ठळकपणे ठपका ठेवणे कठीण झाले आहे. ग्रामकोषातील पैशावर केवळ आपलाच अधिकार आहे. अशा अविर्भावात ग्रामसभेचे पदाधिकारी वागत असल्याचे दिसून येत आहे. १ हजार ४४ गावे करणार तेंदू संकलन चालू वर्षी जिल्हाभरातील १ हजार ४४ गावे तेंदूपत्ता संकलन स्वत: करणार आहेत. मागील वर्षीच्या तुलनेत तेंदूपत्ता संकलन करणाऱ्या ग्रामसभांची संख्या चार पटीने वाढली आहे. त्याचबरोबर तेंदूलाही चांगला भाव मिळाला असल्याने यावर्षी शेकडो कोटी रूपयांची उलाढाल तेंदूच्या माध्यमातून होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.