वनहक्कधारकांना सातबारा द्या

तालुक्यातील शेकडो नागरिकांना वनपट्ट्यांचे वाटप करण्यात आले. मात्र अजूनपर्यंत त्यांना सातबारा देण्यात आला नाही.

भामरागड तहसीलसमोर आंदोलन : जनहितवादी युवा समिती व अहेरी जिल्हा निर्माण समितीची मागणीभामरागड : तालुक्यातील शेकडो नागरिकांना वनपट्ट्यांचे वाटप करण्यात आले. मात्र अजूनपर्यंत त्यांना सातबारा देण्यात आला नाही. त्यामुळे शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यास अडचण होत आहे. तहसीलदारांनी याबाबीकडे लक्ष घालून सातबारा द्यावा, त्याचबरोबर तालुक्यातील इतरही समस्या सोडवाव्या आदी मागण्यांसाठी जनहितवादी युवा समिती व अहेरी जिल्हा निर्माण समिती एटापल्ली यांच्या मार्फतीने शुक्रवारी तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन करून तहसीलदारांना निवेदन सादर केले.भामरागड तालुक्यातील वैयक्तिक व सामुहिक वनहक्क पट्ट्यांचे वितरण तत्काळ करावे, प्रलंबित वनहक्क प्रस्तावांवर तत्काळ निर्णय घेऊन २५ ते ४० दिवसांत वनहक्क प्रदान करावे, वनहक्क धारकांना सातबारा द्यावा, भारतीय संविधानातील पाचव्या व सहाव्या अनुसूचीनुसार गौण व इतर नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर ग्रामसभांना १०० टक्के मालकीहक्क प्रदान करावे, लोहखनिज संबंधित व लगतच्या ग्रामसभांना ६ टक्के मालकी हक्क व उर्वरित मालकीहक्क पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांना योग्य प्रमाणात देण्यात यावे, पेसाच्या अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्शन करावे, १९ आॅगस्ट २०१४ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, सूरजागड व दमकोंडवाही तसेच अन्य पहाडावरील लोहखनिजाचे उत्खनन करण्याचे व कच्च्या मालाचे एटापल्ली, अहेरी उपविभागाच्या बाहेर वाहतूक करून या जिल्ह्याच्या खनिज संपत्तीची लूट करण्याची खासगी कंपन्यांना लिज देवू नये, शासन स्वत: लोहखनिजाचे उत्खनन करण्यास असमर्थ असेल तर लोहखनिज उत्खननाचे अधिकार ग्रामसभांना देण्यात यावे, कसनसूर, जारावंडी, पेंढरी, गट्टा, तागडगाव, लाहेरी, जिमलगट्टा, आष्टी या तालुक्यासह अहेरी जिल्हा निर्माण करण्यात यावा, नवीन ग्राम पंचायत व तलाठी साजे निर्माण करावे, पूर्व महाराष्ट्राच्या विकासासाठी विदर्भ राज्य निर्माण करावा, कसनसूर, जारावंडी येथे टॉवर उभे करून मोबाईल सेवा सुरू करावी, भामरागड तालुक्याच्या विकासासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावे आदी मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात आले.आंदोलनाचे नेतृत्व जनहितवादी युवा समिती एटापल्लीचे संयोजक सुरेश बारसागडे, जनहितवादी युवा समितीचे सहसचिव राहुल धोंगडे, राजू गोटा आदी उपस्थित होते. सदर निवेदन राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी यांनासुद्धा पाठविण्यात आले. (तालुका प्रतिनिधी)