जमीन वर्ग १ करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना द्या!

वर्ग २ च्या जमिनी वर्ग १ करण्याचे अधिकार सद्य:स्थितीत उपविभागीय अधिकारी यांना देण्यात आले आहेत.

पंचायत समिती आमसभेत ठराव : आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली सभा गडचिरोली : वर्ग २ च्या जमिनी वर्ग १ करण्याचे अधिकार सद्य:स्थितीत उपविभागीय अधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. मात्र बहुतांश उपविभागीय अधिकारी आयएसएस दर्जाचे व पश्चिम महाराष्ट्रातील राहतात. त्यांना विदर्भातील जमीन कायद्याचा अभ्यास राहत नाही. त्यामुळे वर्ग २ च्या जमिनी वर्ग १ करण्याचे अनेक दावे ते चुकीच्या पद्धतीने फेटाळून लावतात. जमीन वर्ग १ करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना देण्यात यावे, अशा प्रकारचा ठराव गडचिरोली पंचायत समितीच्या वार्षिक आमसभेत घेण्यात आला. या सभेला पंचायत समितीच्या सभापती दुर्लभा बांबोळे अनुपस्थित होत्या. स्थानिक जिल्हा परिषद हायस्कूलमध्ये बुधवारी पंचायत समितीची वार्षिक आमसभा आ. डॉ. देवराव होळी यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. या सभेला पंचायत समितीचे उपसभापती विलास दशमुखे, नगराध्यक्ष योगीता पिपरे, तहसीलदार संतोष खांडरे, मुख्याधिकारी कृष्णा निपाने, संवर्ग विकास अधिकारी पचारे, नगरसेवक रमेश भुरसे, प्रमोद पिपरे, पं. स. सदस्य मालता मडावी, जान्हवी भोयर, सुषमा मेश्राम, रामरतन गोहणे, मारोतराव इचोडकर, नेताजी गावतुरे यांच्यासह अधिकारीवर्ग उपस्थित होते. २०१५-१६ या वर्षात झालेल्या आमसभेतील ठरावाचे अनुपालन झाले किंवा नाही, याबाबत चर्चा केली. राजस्व विभागाअंतर्गत १९५४-५५ मध्ये बंदोबस्तात ज्या शेतकऱ्यांना जमिनी देण्यात आल्या होत्या, त्या सर्व जमिनी वर्ग १ करण्यात याव्या, यासंदर्भातील ठराव पारित करण्यात आला होता. वर्ग २ च्या जमिनी वर्ग १ करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे, असे अनुपालन अहवालात लिहण्यात आले होते. मात्र वाकडी येथील ऋषी जयराम भोयर यांनी चार वर्ष झाले, मात्र आपली जमीन वर्ग १ करण्यात आली नाही. अनेकवेळा त्रूटी दाखविण्यात आल्या. या त्रूटी पूर्णही करण्यात आल्या. तरीही जमीन वर्ग १ करण्यात आली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. नगरसेवक प्रमोद पिपरे यांनी तत्कालीन सीपी अ‍ॅण्ड बेरारच्या काळात शासनाकडून शेतकऱ्यांना विनाअट जमिनी देण्यात आल्या. या सर्व जमिनी वर्ग १ करायचे आहेत. मात्र १९६६ च्या मुंबई जमीन महसूल अ‍ॅक्टमध्ये १९५४-५५ पूर्वी ज्या जमिनी वितरित झाल्या आहेत, अशा जमिनी वर्ग १ करण्याचा कायदा सरकारने केला आहे. मात्र विदर्भातील ज्या जमिनी १९५७-५८ नंतरही वितरित झाल्या आहेत. त्याही वर्ग १ करता येते. मात्र आयएसएस दर्जाचे अधिकारी कायद्याचा बरोबर अभ्यास करीत नाही. अनेक शेतकऱ्यांनी आयुक्तांकडून वर्ग १ करण्याचे आॅर्डर आणले आहेत. मात्र येथील एसडीओ कौस्तुभ दिवेगावकर आयुक्तांचाही आदेश मानत नाही. परिणामी शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. वर्ग १ च्या जमिनी करण्याला गती देण्यासाठी हे अधिकार तहसीलदारांना देण्याचा ठराव घेण्यात आला. गडचिरोली शहरातील नागरिकांना पूर्वीप्रमाणेच तलाठ्यानेच उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र द्यावे, असाही ठराव सभेत घेण्यात आला. दर्शनी माल येथील ग्रामसेवक नियमितपणे उपस्थित राहत नाही. ही बाब तेथील सरपंचांनी लक्षात आणून दिली असता प्रत्येक सोमवारी तसेच आठवड्याचे काही दिवस ठरवून देण्याचे आश्वासन संवर्ग विकास अधिकारी यांनी दिले. वाकडी येथील ११ हेक्टर जागेवर अतिक्रमण करण्यात आले आहे. त्यापैकी २५ टक्के शिल्लक जागा गरजू व्यक्तींना घरासाठी देण्यात यावे, बोदली घाटातून रेतीचे अवैध उत्खनन सुरूच आहे. यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी महसूल विभागाने उपाययोजना करावी, असा ठराव घेण्यात आला. आमसभेचे प्रास्ताविक संवर्ग विकास अधिकारी पचारे तर संचालन विस्तार अधिकारी रतन शेंडे यांनी मानले. तालुक्यातील सरपंचांचा आमसभेवर बहिष्कार आमदार डॉ. देवराव होळी हे सरपंच, लोकप्रतिनिधी व सर्वसामान्य नागरिकांचे ऐकून न घेता अधिकाऱ्यांच्याच बाजूने बोलतात. एखाद्या सरपंचाने मुद्दा उपस्थित केल्यानंतरही त्या मुद्याचे उत्तर अधिकाऱ्याकडून येण्यापूर्वीच पुढील चर्चेला सुरुवात केली जात होती, असा आरोप करीत मारोडा येथील ज्ञानेश्वरी मडावी, जमगावच्या वच्छला नरोटे, शिवणीच्या शिला कन्नाके, हिरापूरच्या माधुरी कांबळे, बामणीच्या वंदना राऊत, मुडझाच्या कल्पना सुरपाम, जेप्राच्या गुणवंत जम्बेवार, ठेंभाच्या ज्ञानेश्वरी बानबले, बोदलीचे सरपंच आकाश निकोडे, चांदाळाचे राजेंद्र मेश्राम, खरपुंडीचे कमलेश खोब्रागडे, येवलीच्या योगीता सोमनकर, चुरचुरा मालचे उमेश शेंडे, गुरवळाच्या निशा आयदुलवार व हिरापूरचे उपसरपंच दिवाकर निसार यांनी आमसभेवर बहिष्कार टाकला.