याबाबत महासंघाच्यावतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार तसेच महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन पाठवण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र आरक्षण कायदा २००४ मधील कलम ५(१) नुसार, एससी/ एसटी/ एनटी/ व्हीजे/ एसबीसी प्रमाणे ओबीसींनासुद्धा पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यावर आरक्षण देण्यात आले होते. सदर कायदा, महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत १८ डिसेंबर २००३ व विधानसभेत १९ डिसेंबर २००३ रोजी संमत होऊन २९ जानेवारी २००४ रोजी अमलात आणला. परंतु प्रत्यक्षात २५ मे २००४ रोजी जेव्हा या संदर्भात शासन निर्णय निर्गमित झाला तेव्हा मात्र त्यातून ओबीसींना वगळण्यात आले होते. यासंदर्भात ३१ ऑगस्ट २००६ रोजी ओबीसी संघर्ष कृती समिती गडचिरोलीच्यावतीने शासनास विचारणा केली असता, आरक्षण कायद्यातील तरतुदींना न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून याचिकेवर अजून अंतिम निर्णय झालेला नसल्याने ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देता येत नसल्याचे १५ फेब्रुवारी २००७ रोजी शासनाने स्पष्ट केले.
यासंदर्भात २० ऑक्टोंबर २००५ रोजी विमुक्त जाती भटक्या जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण मंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती सुद्धा गठित करण्यात आली होती. या समितीने सुद्धा ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये १९ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती.
२२ डिसेंबर २००९ रोजी विधान परिषदेत तत्कालीन विरोधी पक्षनेते एकनाथराव खडसे यांनी ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याच्या संदर्भात सरकारला धारेवर धरले असता तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी सदर कायद्यावरील न्यायालयीन स्थगिती उठल्यामुळे ओबीसींना पदोन्नतीच्या सर्व स्तरावर आरक्षण देण्यास हरकत नसल्याचे सांगून एक महिन्याचे आत या संदर्भात शासन निर्णय काढण्यात येईल, असे आश्वासन सभागृहाला दिले होते. परंतु त्यानंतर आदर्श प्रकरणामुळे अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्रिपदावरून दूर व्हावे लागले आणि ओबीसींच्या पदोन्नती मधील आरक्षणाचा प्रश्न तसाच प्रलंबित राहिला. त्यानंतरच्या मुख्यमंत्र्यांनीसुद्धा या प्रश्नाकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करून ओबीसी वर अन्याय केला.
आतातरी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र आरक्षण कायदा २००४ मधील कलम ५(१) नुसार, तसेच मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या शिफारशीप्रमाणे ओबीसींना पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यावर १९ टक्के आरक्षण द्यावे, अशी विनंती निवेदनातून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने शासनास करण्यात आली आहे. अन्यथा यासंदर्भात संपूर्ण महाराष्ट्रभर आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने दिला आहे. सदर निवेदन प्रभारी तहसीलदार भांडारकर यांनी स्वीकारले. निवेदन देताना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर, जिल्हाध्यक्ष दादाजी चूधरी, सचिव प्रा. देवानंद कामडी, अभियंता सुरेश लडके, एस. टी. विधाते, प्रभाकर कुबडे, जितेंद्र मुनघाटे, काशिनाथ गुरनुले, चंद्रकांत शिवणकर, कुणाल ताजने, अरविंद ठाकरे, सतीश विधाते, महेंद्र ब्राह्मणवाडे, डी. ए. ठाकरे, एच.डी. खोकले, डी. एन. रोहनकर, एस. एम. वाघमारे आदी उपस्थित होते.
बाॅक्स
एन टी /व्ही जे/ एसबीसीला दिले मात्र ओबीसींना नाकारले
महाराष्ट्र शासनाने, एन टी /व्ही जे/ एसबीसी यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण दिले, राष्ट्रीय स्तरावर हे सर्व प्रवर्ग ओबीसीमध्ये मोडतात, एकाला न्याय तर दुसऱ्याला अन्याय हे तत्व संविधानिक नसून समानतेच्या तत्त्वाला छेद देणारे आहे. मागासवर्गीयांमध्ये भेदभाव निर्माण करणारे आहे. यासंदर्भात ओबीसी संघर्ष कृती समिती, ओबीसी कर्मचारी असोसिएशन व राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने वेळोवेळी निवेदने दिलीत, आंदोलने, मोर्चे काढलेत, परंतु आत्तापर्यंतच्या सर्व सरकारांनी या बाबीकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करून ओबीसींवर अन्याय केला.