आष्टी : स्थानिक एमआयडीसीमध्ये उद्योगधंदे स्थापन करण्यासह जमिनीची बाजारभावापेक्षा चारपट किंमत देणार असाल तरच आष्टी येथील एमआयडीसीसाठी जमिनीचे अधिग्रहण करावे, अन्यथा जमीन देणार नाही, असा पवित्रा शेतकर्‍यांनी घेतल्याने कोणत्याही तोडग्याअभावी शेतकरी व अधिकार्‍यांची सभा आटोपती घ्यावी लागली. आष्टी येथे शासनाने एमआयडीसीची घोषणा केली आहे. या एमआयडीसीमध्ये जागा अधिग्रहीत करण्यासंदर्भात स्थानिक शासकीय विo ्रामगृहाच्या परिसरात तहसील कार्यालयातील अधिकारी तसेच आष्टी येथील शेतकर्‍यांची सभा आयोजित केली होती. सभेच्या अध्यक्षस्थानी तहसीलदार सिद्धार्थ खंडारे होते. यावेळी नायब तहसीलदार देवेंद्र दहिकर, एमआयडीसीचे क्षेत्र व्यवस्थापक एम. जी. सिलारकर, भूसंपादन सहाय्यक टी. पी. खापेकर, राजस्व निरीक्षक सयाम, तलाठी भांडेकर आदी उपस्थित होते.o्राम आदींनी केली. यावर अधिकारी निरूत्तर झाल्याने कोणताही तोडगा न निघता बैठक समाप्त झाली. यावेळी शेतकर्‍यांनी आष्टी येथील एमआयडीसीमध्ये ज्या शेतकर्‍यांची जागा जाते त्या जमिनीस आष्टी येथील बाजारभावाच्या शासकीय नियमानुसार चारपट रक्कम द्यावी व कुटुंबातील दोन व्यक्तींना प्रकल्पग्रस्त म्हणून नोकरी द्यावी, अशी मागणी केली. यावेळी एमआयडीसीचे क्षेत्र व्यवस्थापक सिलारकर यांनी याबाबत वरिष्ठांकडे पाठपुरावा करू असे आश्‍वासन दिले. यामुळे शेतकरी संतप्त झाले. पाच वर्षापासून शेतकरी मागण्याबाबत निवेदन देत आहेत. मात्र अधिकारीवर्ग केवळ जमीन भूसंपादन करण्याची मागणी करतात. प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांशी कोणतीही लेखी पत्रव्यवहार करण्यात आला नाही. जमिनीचे भूसंपादन करण्यापूर्वी जमिनीची किंमत ठरवा, एमआयडीसीमध्ये उद्योगधंदे स्थापन होतील याची हमी द्या, नंतरच भूसंपादन करा, अशी मागणी शेतकर्‍यांच्यावतीने डॉ. प्रभाकर पंदीलवार, शंकर मारशेट्टीवार, हरीदास मे