ओराँव जमातीला जात प्रमाणपत्र द्या

तालुक्यात ओरॉव जमातीचे नागरिक अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास आहेत. परंतु काही वर्षांपासून .....

मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी : ओराँव आदिवासी संघर्ष समितीचे तहसीलदारांना निवेदन एटापल्ली : तालुक्यात ओरॉव जमातीचे नागरिक अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास आहेत. परंतु काही वर्षांपासून जमातीच्या लोकांना जात प्रमाणपत्र देणे बंद झाल्याने नागरिकांना वनहक्क पट्टे, शासकीय योजनांच्या लाभापासून तर विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृह, आश्रमशाळेत प्रवेश मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे या जमातीच्या समस्या मार्गी लावाव्या, या मागणीसाठी ओराँव आदिवासी संघर्ष समितीच्या वतीने शुक्रवारी एटापल्ली येथे धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना तहसीलदारांमार्फत निवेदन पाठविण्यात आले. १९५० पूर्वी एटापल्ली तालुक्यात तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्यात समाविष्ट होता. राज्याचे विभाजन झाल्यानंतर काही नागरिक मध्यप्रदेशात गेले तर काहीजण महाराष्ट्रातच राहिले. त्यानंतर ओराँव जात/जमातही आदिवासी आहे, असे मानून तसे प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देऊन शासकीय योजनांचा लाभ दिला जात होता. परंतु आता सदर लाभ देणे बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या जमातीवर अन्याय होत आहे. ओराँव जमातीला वनहक्क कायद्यानुसार वन जमिनीचे पट्टे द्यावे, जात प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र द्यावे, जमातीतील विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळवून द्यावा, जमातीची जनगणना करण्याबाबत सर्व मागण्यांवर संशोधन करून मागण्या तत्काळ मान्य कराव्या व ओराँव जमातीला न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी समितीच्या वतीने करण्यात आली. निवेदन देताना ओराँव संघर्ष समितीचे अध्यक्ष एजियानुरू खलको, उपाध्यक्ष पीलीग्रेस केरकेटा, सचिव मायकल मींज, सदस्य कुमन तिर्लो, कोषाध्यक्ष वैद्यनाथ टोेपो, दहागावकर हजर होते. (तालुका प्रतिनिधी)