वाटाघाटी यशस्वीतेवर प्रकल्पाचे भवितव्य

गडचिरोली शहराचा कायापालट करणारी स्थानिक नगर पालिकेची महत्त्वपूर्ण योजना असलेल्या भूमिगत गटार तथा मलनिस्सारण प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी पालिकेच्या वतीने संबंधित निविदाधारकांशी वाटाघाटी करण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देविशेष सभेची मंजुरी आवश्यक : भूमिगत गटार योजनेसाठी पालिकेच्या हिस्स्याचा निधीही जुळवावा लागणार

दिलीप दहेलकर ।लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : गडचिरोली शहराचा कायापालट करणारी स्थानिक नगर पालिकेची महत्त्वपूर्ण योजना असलेल्या भूमिगत गटार तथा मलनिस्सारण प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी पालिकेच्या वतीने संबंधित निविदाधारकांशी वाटाघाटी करण्यात येणार आहे. निविदाधारकांनी १७ टक्के अधिकचा दर या कामासाठी नमूद केल्याने या वाटाघाटी यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. शिवाय निविदाधारकांना या योजनेचे काम सुरू करण्यासाठी पालिकेच्या विशेष सभेच्या मंजुरीची आवश्यकता आहे. निविदाधारकांशी होणाऱ्या वाटाघाटी व विशेष सभेची मंजुरी यावरच भूमिगत गटार योजना तथा पालिकेच्या मल निस्सारण प्रकल्पाचे भवितव्य अवलंबून आहे.महाराष्टÑ सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत गडचिरोली शहरात मलनिस्सारण प्रकल्पाचे काम ३० मार्च २०१७ रोजी मंजूर करण्यात आले. त्यावेळी सदर योजनेसाठी शासनाकडून ९४.३७ कोटी रूपयांचा निधी मंजूर झाला. त्यानंतर पालिकेच्या वतीने सदर प्रकल्पाचे सुधारीत अंदाजपत्रक राज्याच्या नगर विकास विभागाला सादर करण्यात आले. त्यानंतर नगर विकास विभागाने २६ मे २०१७ रोजी या प्रकल्पाला सुधारीत मंजुरी देऊन ९२.१० कोटी रूपयांच्या निधी खर्चास मान्यता प्रदान केली.दरम्यान सदर योजनेच्या कामासाठीच्या पहिल्या हप्त्याचे अनुदान म्हणून २० कोटींचा निधी पालिकेला प्राप्त झाला. पालिकेच्या वतीने सदर प्रकल्पाच्या कामासाठी आतापर्यत तब्बल पाच वेळा निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. या कामासाठी सल्लागार म्हणून यश इंजिनिअरींग कंपनीला पालिकेच्या वतीने नियुक्त करण्यात आले. तत्कालीन मुख्याधिकाºयांच्या कार्यकाळात न.प.च्या सभागृहात याला मंजुरीही देण्यात आली. मात्र त्यानंतर या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाचे नवे आदेश पालिकेला प्राप्त झाले. या आदेशानुसार, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यात आले. त्यानंतर पालिकेच्या पाठपुराव्यामुळे राज्य शासनाने पुन्हा मल निस्सारण प्रकल्पाच्या कामासाठी सल्लागार म्हणून यश इंजिनिअरींग कंपनीला नियुक्त केले. त्यानंतर पालिकेच्या वतीने या कामासाठी सहाव्यांदा ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. या कामासाठी तीन निविदा प्राप्त झाल्या असून उघडण्यात आलेल्या या निविदांमध्ये कामासाठी १७ टक्क्यापेक्षा अधिक दर नमूद करण्यात आला आहे.निविदा दर जास्त असल्याने संबंधित निविदाधारकांशी दराबाबत वाटाघाटी कराव्या लागणार आहेत. त्यानंतर सदर दर व हे काम सुरू करण्यासाठी पालिकेच्या विशेष सभेची मंजुरी आवश्यक आहे. सभागृहाच्या मंजुरीनंतर पालिकेच्या वतीने संबंधित कंत्राटदारांना या योजनेचे वर्कआदेश देण्यात येणार आहे.सदर भूमिगत गटार तथा मल निस्सारण प्रकल्पांसाठी शासनाकडून ८५ टक्के अनुदान मिळणार आहे. यामध्ये नगर पालिकेला आपल्या हिस्स्याची १५ टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. जवळपास ९२ कोटीच्या या योजनेसाठी शासनाकडून ८५ टक्के हिस्स्यानुसार ७८.५० कोटीचे अनुदान मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र पालिकेला आपल्या हिस्स्यापोटी १३ ते १४ कोटी रूपये भरावे लागणार आहेत. सदर रक्कम जुळविण्यासाठीही पालिकेचे पदाधिकारी व प्रशासनाला जोरकस प्रयत्न करावे लागणार आहे.पालिकेच्या हिस्स्याचे पाच कोटी बँकेत जमाभूमिगत गटार तथा मल निस्सारण प्रकल्पासाठी पालिकेच्या हिस्स्याचा जवळपास पाच कोटी १२ लाख रूपयांचा निधी न.प.च्या वतीने १४ व्या वित्त आयोगातून बँकेच्या स्वतंत्र खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. आणखी आठ कोटी रूपये पालिकेला जुळवावे लागणार आहे. यापूर्वी प्राप्त झालेले या प्रकल्पाचे २० कोटी रूपये बँकेत जमा करण्यात आले आहेत.शहराचे पाडले दोन झोनमल निस्सारण प्रकल्पाच्या कामासाठी पालिकेच्या वतीने अंदाजपत्रकानुसार दोन झोन पाडण्यात आले आहेत. पहिल्या झोनमध्ये रामनगर, इंदिरा नगर, स्नेहनगर, लांझेडा, कॅम्पएरिया आदींचा समावेश आहे. तर दुसºया झोनमध्ये गोकुलनगर, विवेकानंद नगर, विसापूर कॉम्प्लेक्स, गांधी वार्ड व हनुमान वार्ड व उर्वरित जुन्या वस्तींचा समावेश आहे.भूमिगत गटार योजनेच्या कामासाठी निविदाधारकांनी अधिकचा दर टाकल्यामुळे त्यांच्याशी वाटाघाटी करण्यात येणार आहे. सदर काम कोणत्या पध्दतीने केल्या जाईल, याबाबतचे स्पष्टीकरणही संबंधित कंत्राटदाराकडून मागविण्यात येणार आहे. पालिकेची विशेष सभा सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस बोलावून या योजनेचे काम लवकरात लवकर मार्गी लावण्याचा आपला प्रयत्न आहे.- योगीता प्रमोद पिपरे, नगराध्यक्ष गडचिरोलीभूमिगत गटार योजनेच्या कामासाठी पालिकेच्या हिस्स्याची रक्कम जुळविणे आवश्यक आहे. मात्र न.प.ची आर्थिक परिस्थिती पाहिजे त्या प्रमाणात मजबूत नसल्याने न.प.चे पदाधिकारी व जिल्ह्यातील आमदार, खासदारांनी पुढाकार घेऊन अतिरिक्त निधीची व्यवस्था करावी, जेणे करून पालिकेच्या सामान्य फंडाला झळ पोहोचणार नाही. मल निस्सारण प्रकल्पाचे कामही लवकर सुरू होईल, अशी मागणी आहे.- सतीश शालीग्राम विधाते,नगरसेवक, गडचिरोली