जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची मागणी : २०१५-१६ मधील कर्जाची व्याजासह वसुली लोकमत न्यूज नेटवर्क देसाईगंज : महाराष्ट्र शासनाने २०१५-१६ या वर्षात पीक कर्जाचे पुनर्गठण योजना राबविली. या योजनेंतर्गत पहिल्या वर्षी व्याज शासन भरणार होते. मात्र बँका शेतकऱ्यांकडून व्याजासह रक्कम वसूल करीत असल्याचा गंभीर प्रकार जिल्ह्यात सुरू झाला आहे. त्यामुळे सदर योजना शेतकऱ्यांच्या मूळावर उठली असल्याचे बोलले जात आहे. शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाचे पुनर्गठण करण्यात आल्यानंतर त्याचे पाच हप्त्यात परतफेड करण्याची सवलत देण्यात आली होती. यात प्रथम वर्षाचे संपूर्ण व्याज शासन भरणार होते. याबाबत शासनाने २९ जुलै २०१५ व १३ मे २०१६ या वर्षात दोन वेळा शासन निर्णय काढले आहे. बँकांनी मात्र या शासन निर्णयाला केराची टोपली दाखविली आहे. अनेक शेतकऱ्यांकडून व्याजासह रक्कम वसूल केली आहे. मात्र बँकांवर कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही. शासनाकडून आणखी नव्याने परिपत्रक काढण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. बँका मात्र आपली रक्कम वसूल करीत आहेत. उर्वरित चार वर्षांचे थकीत कर्ज सहा टक्के दराने देय आहे. निसर्गाची अवकृपा झाल्यास पीक कर्जाचे हप्ते शेतकरी भरू शकणार नाही. थकीत कर्जाचे हप्ते न भरल्यास शेतकऱ्यांवर कर्जाचा डोंगर वाढत जाणार आहे. शेतकऱ्यांना बँका जुलै ते आॅगस्ट या महिन्यात पीक कर्जाचे वाटप करून ३१ मार्चपूर्वी कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून संपूर्ण वर्षाचे व्याज वसूल केला जात असल्याचे प्रकार अनेक बँकांमध्ये दिसून येत आहे. आधीच दुष्काळाशी सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांची बँका फसवणूक करीत आहेत. बँकांच्या या आडमुठ्या धोरणामुळे शेतकरी आणखीच अडचणीत आला आहे. या सर्व प्रकारांची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. जिल्हाभरात असे प्रकार उघडकीस आले आहेत. देशाच्या आर्थिक विकासात हातभार लागावा, यासाठी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. मात्र या बँकाच शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत असल्याचे प्रकार पुढे येत आहेत. जिल्ह्यातील सर्वच बँकांची चौकशी केली जाईल. ज्या बँकांनी पुनर्गठीत कर्जमाफीचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविले नाही. अशा बँकांवर कारवाई करण्यासंदर्भात सहकाय आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर करणार आहे. जिल्हाभरातील बँकांकडून माहिती मागविली जाईल. -पी. बी. पाटील, जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हा सहकारी संस्था गडचिरोली
कर्ज पुनर्गठन योजनेत फसवणूक
By admin | Updated: May 7, 2017 01:12 IST