लोकप्रतिनिधींचा राग शमविण्याचा वन विभागाचा प्रयत्न

पाच महिन्यांपूर्वी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्र्यांसह जिल्ह्यातील खासदार व आमदारांनी वन विभागाच्या कामकाजाबद्दल गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले होते.

अनेक प्रकल्पांना भेटी घालून पालकमंत्र्यांनाही दिली माहितीगडचिरोली : पाच महिन्यांपूर्वी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्र्यांसह जिल्ह्यातील खासदार व आमदारांनी वन विभागाच्या कामकाजाबद्दल गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले होते. वन विभागाचा निधीही गोठवून ठेवण्याचे आदेश पालकमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यामुळे वन विभाग चांगलाच अडचणीत आला होता. लोकप्रतिनिधींचा हा राग शमविण्यासाठी वन विभागाने प्रजासत्ताक दिनी सर्वांना आपल्या प्रकल्पाच्या ठिकाणी घेऊन जाऊन त्यांना याची माहिती देण्याचा घाट यशस्वी केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे वन विभागाचा गोठवलेला निधी आता मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, अशी आशा वन विभागाच्या वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. ९ सप्टेंबर २०१५ रोजी गडचिरोली येथे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी वन विभागाच्या कामाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. वन विभागाला सर्वाधिक निधी देण्यात येतो. मात्र या विभागाच्या कामाचा फायदा शेतकऱ्यांना होत नाही. कुरखेडा तालुक्यात पहिल्याच पावसात शेत तलावाची भिंत वाहून गेली, असा आरोप आमदार क्रिष्णा गजबे यांनी या बैठकीत केला होता. तर खासदार अशोक नेते यांनी वन विभागाच्या कामावर आक्षेप घेताना गेल्या २५ वर्षांमध्ये एकही झाड विभागाने वाचविले नाही. याची वरिष्ठांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. पालकमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम यांनी चौकशी अहवाल प्राप्त होईपर्यंत पुढील निधी वन विभागाला देण्यात येऊ नये, असे निर्देश दिले होते. तर गडचिरोलीचे आमदार देवराव होळी यांनी यापूर्वीही अनेकदा वन विभागाच्या कामांबाबत वरिष्ठ स्तरावर मंत्रालयात तक्रारीही केल्या. एकूणच वन विभागाप्रती असलेला रोष मोठा असल्याने वन विभागाचा निधी गोठवून ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर आता प्रजासत्ताक दिनी वन विभागाने पालकमंत्र्यांना संपूर्ण दिवसभरासाठी हायजॅक करीत आपल्या अनेक उपक्रमांची माहिती देण्यासाठी त्यांचा विशेष दौराच आयोजित केला. या दौऱ्याच्या माध्यमातून पोर्ला येथील अगरबत्ती प्रकल्प, गोंडवाना हर्ब प्रकल्प वन कार्यालयाजवळील शिल्पग्राम, मोहा प्रकल्प दाखवून पालकमंत्र्यांचे व लोकप्रतिनिधींचे समाधान करून देण्याचा प्रयत्न यानिमित्ताने करण्यात आला. वन विभागाच्या गडचिरोली येथील अधिकाऱ्यांनी या कामात मोठी तत्परता दाखविल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)