जिल्ह्यात जनजागृतीवर भर देणार

मुलगाच व्हावा म्हणून काही जोडपी गरोदरपणीच सोनोग्राफीद्वारे गर्भाची तपासणी करून घेतात. स्त्रीलिंगी गर्भ असेल तर निदर्यपणे गर्भपात करून त्या जीवाचा छळ करतात. अशा प्रवृत्तीमुळे समाजात पुरूषांच्या तुलनेत स्त्रियांचे प्रमाण कमी झाले आहे.

ठळक मुद्देमुलींचा जन्मदर वाढविण्याचा उद्देश : जिल्हा शल्य चिकित्सकांचे प्रतिपादन

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : मुलगाच व्हावा म्हणून काही जोडपी गरोदरपणीच सोनोग्राफीद्वारे गर्भाची तपासणी करून घेतात. स्त्रीलिंगी गर्भ असेल तर निदर्यपणे गर्भपात करून त्या जीवाचा छळ करतात. अशा प्रवृत्तीमुळे समाजात पुरूषांच्या तुलनेत स्त्रियांचे प्रमाण कमी झाले आहे. प्रसवपूर्व गर्भलिंग तपासणी करणे कायद्याने गुन्हा आहे. संबंधितास तीन वर्षाचा कारावास व १० हजार रूपयांच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते. मुली वाचवा अभियानाअंतर्गत मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी जिल्ह्यात आरोग्य विभागातर्फे जनजागृतीवर भर देणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. प्रमोद खंडाते यांनी केले.गुरूवारी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात पीसीपीएनडीटी सल्लागार समितीची सभा घेण्यात आली. यावेळी अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. सभेला प्रामुख्याने अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अनिल रूडे, डॉ. शेंद्रे, डॉ. दीपचंद सोयाम, डॉ. ठवरे, समितीच्या सदस्य पुष्पा लाडवे, जिल्हा माहिती कार्यालयाचे प्रभाकर कोटरंगे, वामन खंडाईत, अ‍ॅड. तृप्ती राऊत आदी उपस्थित होते.जिल्ह्यातील सोनोग्राफी व गर्भपात केंद्रात अवैध गर्भपात होत असल्याची शंका आल्यास नागरिकांनी आॅनलाईन तक्रार करावी, यासाठी संकेतस्थळ व टोल फ्री नंबर जारी करण्यात आला आहे, अशी माहिती डॉ. खंडाते यांनी यावेळी दिली. आरोग्य विभागातर्फे जिल्ह्यातील बाजार, जत्रा व इतर गर्दीच्या ठिकाणी जनजागृतीपर कार्यक्रम घेण्यात येणार आहे. होर्डींगद्वारे जनतेपर्यंत माहिती पोहोचविण्याचे नियोजन आहे, मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी व अवैध गर्भपातावर आळा घालण्यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.२० सोनोग्राफी व १९ गर्भपात केंद्राची तपासणीडिसेंबर २०१७ अखेर समितीने जिल्ह्यात २० सोनोग्राफी व १९ गर्भपात केंद्राची तपासणी केली. पुढील कालावधीची त्रैमासिक तपासणी सुरू आहे. नवीन महिला व बाल रुग्णालयासाठी नवीन सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध झाली असून पी.सी.पी.अ‍ॅण्ड डी.टी सल्लागार समिती मार्फत लवकरच याची नोंद घेऊन प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे, अशी माहिती विधीतज्ज्ञ अ‍ॅड. तृप्ती राऊत यांनी सभेत दिली.