मत्स्यपालनातील महसूल बुडाला

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी अधिनियमानुसार पेसातील गावांना तलावाच्या मालकीचे हक्क प्रदान करण्यात आले. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून संबंधित तलावांवर मासेमारी करणाऱ्या जिल्ह्यातील मत्स्यपालन संस्थांचा व्यवसाय हिरावला.

ठळक मुद्देवनहक्क कायदा । तलावातील मासेमारीचे हक्क संस्थांकडून काढल्याचा परिणाम

प्रदीप बोडणे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कवैैरागड : अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी अधिनियमानुसार पेसातील गावांना तलावाच्या मालकीचे हक्क प्रदान करण्यात आले. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून संबंधित तलावांवर मासेमारी करणाऱ्या जिल्ह्यातील मत्स्यपालन संस्थांचा व्यवसाय हिरावला. परिणामी त्यांच्याकडून शासनाला मिळणारा महसूलही बुडाला आहे.केंद्र शासनाच्या वनहक्क कायद्यांतर्गत तलावाचे हक्क मत्स्यपालन संस्थांकडून पेसा क्षेत्रातील गावांना सामूहिक वनहक्क प्रदान केल्यानंतर देण्यात आले. त्यामुळे जिल्ह्यातील मासेमारांना मत्स्य व्यवसाय करण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या. वनहक्क कायद्याअगोदर जिल्ह्यातील तलाव नोंदणीकृत मच्छिपालन संस्थांना लिजवर दिल्याने शासनाला मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळत होता. पारंपरिक मासेमारी व्यवसाय करणाºया समाजबांधवांना रोजगार आणि संस्था सदस्यांना आर्थिक मोबदला मिळत असे. परंतु आता वनहक्क कायद्यामुळे पेसा क्षेत्रातील तलाव मत्स्यपालन संस्थांना देता येत नाही. स्थानिक नागरिकांसाठी मत्स्यपालन व्यवसाय करण्याकरिता तलाव उपलब्ध करण्यात आले आहेत. परंतु अनेक गावातील तलावांमध्ये स्थानिक लोक मत्स्यबीज टाकत नाही. परिणामी मत्स्यपालनाअभावी तलाव, बोड्या रिकाम्या राहतात. त्यामुळे पारंपारिक मासेमारी व्यवसाय करणाºया लोकांवर बेरोजगारीचे संकट ओढविले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात तलाव, बोड्यांची संख्या १२०० च्या आसपास आहे. यातील १००० तलाव जिल्ह्यातील १०३ मच्छिपालन संस्थांना मासेमारीसाठी लिजवर देण्यात येत असे. त्यामुळे ढिवर समाजबांधव मासेमारी व्यवसायातून आपला व्यवसाय योग्य प्रकारे करीत असत. परंतु गावातील सामूहिक वनहक्क कायद्यांतर्गत गावातील तलावाचे स्वामित्त्व स्थानिकांना दिल्याने सध्या शासनाला संस्थांच्या माध्यमातून मिळणारा महसूल बंद झाला आहे.अनेक तलाव मत्स्यपालनाविनाअनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी अधिनियम २००६ व नियम २००८ मधील कलम ३ (१)सी नुसार पारंपरिक मासेमारी करणाºया लोकांना स्वामित्त्व प्रदान करण्याची तरतुद आहे. परंतु त्याचा थोडा चुकीचा अर्थ लावून केवळ वन समित्यांना सामूहिक वनहक्क प्रदान करण्यात आले. मत्स्यपालन संस्थांना तलाव मासेमारीकरिता मिळणे कठिण झाले. जिल्ह्यातील अनेक तलाव पेसा अंतर्गत आहेत. या तलावांमध्ये मस्त्यपालन व मासेमारी केली जात नाही. त्यामुळे हे तलाव रिकामेच दिसून येतात. अशी प्रतिक्रिया वैरागड मच्छिपालन संस्थेचे अध्यक्ष रोहिदास दुमाने यांनी दिली.