मत्स्यपालन संस्थांची आर्थिक कोंडी

गडचिरोली जिल्ह्यात लहान-मोठे असे १ हजार २०० तलाव असून १ हजार तलाव जिल्ह्यातील ९५ मत्स्यपालन संस्थांना लीजवर देण्यात येत होते. परंतु सामूहिक वनहक्क कायद्यामुळे गावातील वन समित्यांना तलावाचे स्वामित्त्व बहाल झाल्याने मत्स्यपालन संस्थांचे आर्थिक उत्पन्नाचे साधन नष्ट झाले.

ठळक मुद्देवनहक्क अडसर : जिल्ह्यातील १२ संस्थांवर ५६ लाखांचे कर्ज

प्रदीप बोडणे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कवैरागड : गडचिरोली जिल्ह्यात लहान-मोठे असे १ हजार २०० तलाव असून १ हजार तलाव जिल्ह्यातील ९५ मत्स्यपालन संस्थांना लीजवर देण्यात येत होते. परंतु सामूहिक वनहक्क कायद्यामुळे गावातील वन समित्यांना तलावाचे स्वामित्त्व बहाल झाल्याने मत्स्यपालन संस्थांचे आर्थिक उत्पन्नाचे साधन नष्ट झाले. त्यामुळे जिल्ह्यातील मत्स्यपालन संस्थांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.जिल्ह्यातील ज्या मत्स्यपालन सहकारी संस्था आर्थिक नफ्यात चालत आहेत. अशा संस्था अधिक चांगले सक्षमीकरण करण्यासाठी जिल्हा मत्स्यव्यवसाय संस्था गडचिरोली यांच्या अंतर्गत २००७-०८ या वर्षात राष्ट्रीय सहकार नियमने जिल्ह्यातील १२ संस्थांची निवड करून मत्स्यबीज, खत, खाद्य, मासे पकडण्याचे जाळे, नाव खरेदी करणे यासाठी ५६ लाखांचे कर्ज दिले होते. याच दरम्यान वनहक्क कायद्यामुळे संस्थांच्या मत्स्यपालनाचे अधिकार हिरावून घेतल्याने आणि मत्स्य व्यवसायासाठी बीज निकृष्ट पुरविल्याने संस्थांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड होऊ शकली नाही. १९६० च्या सहकार अधिसूचिनुसार जर संस्था अधिकृत पंजीबद्ध असतील तर त्या परीक्षेत्रात येणारे तलाव हे मत्स्य संस्थांना लीज तत्त्वावर दिले पाहिजे. कारण मत्स्यपालन सहकारी संस्था या शासनाच्या अटीशर्तीच्या अधिन राहून स्थापन झालेल्या असतात, असे संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. जिल्ह्यातील १ लाख नागरिकांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन असलेल्या मासेमारीचा हक्क हिरावून घेतल्याने मासेमार समाजबांधवावर उपासमारीचे संकट कोसळले आहे.वर्षानुवर्ष लीजवर तलाव घेऊन ढीवर समाजबांधव मासेमारी करीत होते. त्यातून शासनालाही उत्पन्न मिळत होते. परंतु वनहक्क कायद्याचा अडसर निर्माण झाल्याने सर्व तलावांचे हक्क वन समित्यांना देण्यात आले. गावातील समित्यासुद्धा मत्स्यपालन करू शकल्या नाही. त्यामुळे शासनाचा महसूलही बुडाला व मत्स्यसंस्था अडचणीत आल्या.- क्रिष्णा मंचलवार, अध्यक्ष, जिल्हा मत्स्यव्यवसाय विकास संस्था, गडचिरोली