ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक शोषण

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना १ आॅगस्ट २०१३ पासून शासनाने सुधारित वेतन श्रेणी लागू केली आहे. मात्र या वेतन श्रेणीप्रमाणे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतन दिले जात नसून त्यांचे

गडचिरोली : ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना १ आॅगस्ट २०१३ पासून शासनाने सुधारित वेतन श्रेणी लागू केली आहे. मात्र या वेतन श्रेणीप्रमाणे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतन दिले जात नसून त्यांचे आर्थिक शोषण केले जात असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी युनियनतर्फे करण्यात आला आहे. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना केवळ १ हजार ३०० ते १ हजार ५०० रूपये अनुदान दिले जात होते. वाढत्या महागाईमध्ये एवढ्या कमी अनुदानात कुटुंबाचा प्रपंच भागविणे कठीण असल्याने अनुदानात वाढ करावी, अशी मागणी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांकडून शासनाकडे लावून धरली. त्यानुसार शासनाने १ आॅगस्ट २०१३ पासून सुधारित वेतनश्रेणी लागू केली. यानुसार किमान वेतन ५ हजार १०० ते ७ हजार १०० रूपये व राहणीमान भत्ता म्हणून १ हजार १०० रूपये लागू करण्यात आला. याचा आर्थिक भार ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषदेवर पडू नये, यासाठी शासनाकडून अनुदानही दिले जाते. सदर अनुदान जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले आहे. जिल्हा परिषदेने काही निधी पंचायत समितीकडे वळता केला आहे. मात्र जिल्ह्यातील काही पंचायत समित्यांनी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतन दिले नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची पाळी आली आहे. यासाठी जबाबदार असलेल्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व गटविकास अधिकारी यांच्यावर कारवाई करावी, तसेच अनुदानाची रक्कम ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना तत्काळ वाटप करण्यात यावी, अशी मागणी राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी युनियनचे राज्यसचिव विलास कुमरवार यांनी केली आहे.