सूक्ष्म सिंचन व्यवस्थेवर भर देणार

गडचिरोली जिल्ह्यातील ८९ टक्के जनता शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे. त्यामुळे सुक्ष्म सिंचन, माजी मालगुजारी तलाव, शिरपूर व कोल्हापुरी पध्दतीचे बंधारे, पंपाचे ऊर्जितीकरण व सौरउर्जेवरील

आढावा बैठक : मुख्यमंत्र्यांची घोषणागडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यातील ८९ टक्के जनता शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे. त्यामुळे सुक्ष्म सिंचन, माजी मालगुजारी तलाव, शिरपूर व कोल्हापुरी पध्दतीचे बंधारे, पंपाचे ऊर्जितीकरण व सौरउर्जेवरील पाच हॉर्सपॉवरचे पंप शेती सिंचनासाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन कटिबध्द असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले. गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष परशुराम कुत्तरमारे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधानसचिव प्रविण परदेशी, खासदार अशोक नेते, आमदार मितेश भांगडिया, देवराव होळी, अम्ब्रीशराव महाराज, क्रिष्णा गजबे, विभागीय आयुक्त अनुपकुमार, जिल्हाधिकारी रणजितकुमार, नागपूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरिक्षक रविंद्र कदम, गडचिरोली जिल्ह्याचे मुख्यवनसंरक्षक टी. एस. के. रेड्डी, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संपदा मेहता, जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील आदी उपस्थित होते. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात एकूण जंगल क्षेत्रापैकी एक चतुर्थांश जंगल गडचिरोली जिल्ह्यात आहे. त्यामुळे पर्यावरण संतुलन राखण्यास मोठी मदत झाली आहे. या जिल्ह्याचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी राज्य सरकारचा विकासाचा फोकस हा गडचिरोलीवर केंद्रीत राहिल. जनता व प्रशासन यांच्या समन्वय साधला जाऊन चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी शासन निश्चितपणे उभे राहिल. एवढेच नव्हे तर अधिकाऱ्यांसोबत संबंधीतांवर जबाबदारी निश्चित केली जाईल. शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासनाला दर्जेदार कामाची अपेक्षा आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत स्पष्ट केले. जिल्ह्यात वनविभागामार्फत सध्या अगरबत्ती प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी व्हियतनामवरून काड्या आयात कराव्या लागत आहे. त्याची निर्मिती गडचिरोली जिल्ह्यातच कशी करता येईल, यादृष्टीने वनविभागाने प्रयत्न ठेवावे व या माध्यमातून स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिल्या. जिल्ह्यात रिक्त पदांचा आढावा घेऊन पदभरती संदर्भात शासन लवकरच निर्णय घेईल, असेही मुुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. महाराष्ट्र सरकार अतिदुर्गम मागास, विकासापासून दूर असलेल्या समाज घटकांना विकासाच्या जवळ आणण्याचा प्रयत्न करणार आहे. यासाठी सर्वांनी दक्षपणे काम करावे, असेही ते म्हणाले. (स्थानिक प्रतिनिधी)