एफडीसीएमला जमीन हस्तांतरणास विरोध

भंडारा जिल्ह्यातील कोका अभयारण्याकरिता गडचिरोली वन वृत्तातील आलापल्ली वन विभागांतर्गत घोट

घोट : भंडारा जिल्ह्यातील कोका अभयारण्याकरिता गडचिरोली वन वृत्तातील आलापल्ली वन विभागांतर्गत घोट परिक्षेत्रातील ५६००.९९८ हेक्टर वनक्षेत्र वन विकास महामंडळाला हस्तांतरित करण्यात आले आहे. मात्र या वनजमीन हस्तांतरणास घोट परिसरातील नागरिकांचा विरोध कायम असून सदर जमिनीवर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही करू देणार नाही, असा इशारा या भागातील नागरिकांनी वन विभागाला दिला आहे. आलापल्ली वन विभागातील घोट परिसरातील ५६००.९९८ हेक्टर जमीन कोका अभयारण्याला देण्यासंदर्भात शासनाने परिपत्रक निर्गमित केले आहे. या शासन निर्णयात ०.४ घनतेपेक्षा कमी जंगल असलेले वनक्षेत्र वन विकास महामंडळाला हस्तांतरित करावयाचे होते. मात्र प्रत्यक्षात ०.६ ते ०.७ घनतेचे घनदाट जंगल वन विकास महामंडळाला हस्तांतरित करीत असल्याची बाब नागरिकांच्या लक्षात आली आहे. त्यामुळे या भागातील नागरिक वनक्षेत्र हस्तांतरणाला प्रखर विरोध करीत आहे. घोट वन परिक्षेत्रात उपक्षेत्रांतर्गत २४ खंड व देवदा उपक्षेत्रांतर्गत ५ असे एकूण २९ खंड इतके वनक्षेत्र वन विकास महामंडळाला हस्तांतरित होत असल्याचा संशय या भागातील नागरिकामध्ये बळावला आहे. ०.६ ते ०.७ इतक्या घनतेचे घनदाट जंगल शासन वन विकास महामंडळाला हस्तांतरीत करीत असल्याने या भागात वनावर आधारित उपजीविका असलेल्या नागरिकांपुढे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. पेसा कायद्याच्या ९ जून २०१४ च्या राज्यपालाच्या अधिसुचनेनुसार वनक्षेत्राच्या हद्दीतील गौणवनोपजावर व्यवस्थापन व विक्री करण्याचा अधिकार ग्रामसभांना बहाल करण्यात आला आहे. मात्र घोट वन परिक्षेत्रातील मोठे घनदाट वनक्षेत्र एफडीसीएमला हस्तांतरीत होत होत असल्याने ग्रामसभांमार्फत गौण वनोपजाची खरेदी व विक्री करणाऱ्या आदिवासी नागरिकांपुढे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. त्यामुळे एफडीसीएमला दिलेले वनक्षेत्र वन विभागाला परत करावे, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. (वार्ताहर)वन्यप्राण्यांच्या अस्तित्वाला धोकाघोट वन परिक्षेत्रातील कक्ष क्रमांक ५३२ मध्ये दोन पट्टेदार वाघ, अस्वल, नीलगाय, चितळ, चौसिंगा, भेकर, रानडुक्कर, शालीदंर, डुमीकखवल्या मांजर, मोर, तडस, रानकुत्रे, कोल्हा, लांडगा, जंगली मांजर, अस्वल, आदीसह विविध प्रकारच्या प्राण्यांचे मोठ्या प्रमाणात अस्तित्व आहे. या वन परिक्षेत्रातील ५६००.९९८ हेक्टर वनक्षेत्र वन विकास महामंडळाला हस्तांतरित करण्यात आले असल्याने या वन्यप्राण्यांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला आहे. वन्यप्राण्यांचे संरक्षणाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.ग्रामसभेचा ठरावही बेदखलआलापल्ली वन विभागातील घोट वन परिक्षेत्रात पेसा कायद्याच्या राज्यपालाच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. दरम्यान घोट वन परिक्षेत्रातील घोट व अनेक ग्रामसभांतर्फे तसेच तेंदू संकलन व वनोपज संकलन, विक्री, व्यवस्थापनाच्या ग्रामसभांच्या अधिकाराबाबत जनजागृती करण्यात आली. तसेच या वन परिक्षेत्रातील मोठे वनक्षेत्र वन विकास महामंडळाला हस्तांतरीत केल्यास ग्रामस्थांचा रोजगार हिरावल्या जाणार आहे. त्यामुळे अनेक ग्रामसभांनी वन विकास महामंडळाला वनक्षेत्र हस्तांतरण करण्यास विरोध दर्शविणारा ठराव पारित केला. या ठरावाची प्रत शासन व लोकप्रतिनिधी तसेच प्रशासनाला देण्यात आली. मात्र शासन व प्रशासनाने ग्रामसभेच्या ठरावाचीही दखल घेतली नाही, असे ग्रामस्थांनी म्हटले आहे. शासन एकीकडे पेसा कायद्याची अंमलबजावणी करून आदिवासी नागरिकांना रोजगार देण्याचा कांगावा करते तर दुसरीकडे मोठे वनक्षेत्र एफडीसीएमला देऊन ग्रामस्थांचा रोजगार हिरावते, अशी भावना नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.