बोंडअळीच्या अनुदानाकरिता शेतकऱ्यांची फरफट

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : गत खरीप हंगामात कपाशीवर बोंडअळीचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव झाला होता. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसानही सोसावे लागले होते. सदर नुकसानग्रस्त कपाशी उत्पादकांना सरकारच्यावतीने शासकीय मदतही जाहीर करण्यात आली. ती जिल्हा प्रशासनाला प्राप्तही झाली; पण अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यात ती जमा न झाल्याने नुकसानग्रस्त कपाशी उत्पादक शेतकºयांना ...

ठळक मुद्दे२ लाख १२ हजार शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : गत खरीप हंगामात कपाशीवर बोंडअळीचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव झाला होता. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसानही सोसावे लागले होते. सदर नुकसानग्रस्त कपाशी उत्पादकांना सरकारच्यावतीने शासकीय मदतही जाहीर करण्यात आली. ती जिल्हा प्रशासनाला प्राप्तही झाली; पण अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यात ती जमा न झाल्याने नुकसानग्रस्त कपाशी उत्पादक शेतकºयांना शासकीय मदतीची प्रतीक्षाच आहे. सध्या पेरणीच्या कामाला शेतकरी गती देत असून याच कालावधीत ही शासकीय मदत मिळाल्यास ती आधार देणारीच ठरणार आहे. परिणामी, संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाºयांनी योग्य पावले उचलत मदत खात्यात जमा करण्याची मागणी आहे.मागील खरीप हंगामात कपाशीवर आलेल्या बोंडअळीमुळे शेतकरी हवालदिल झाला होता. त्यामुळे शेतकºयांना मदत करण्याचा निर्णय शासनाच्यावतीने घेण्यात आला. या योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरिता १५३ कोटी ७८ लाख ८७ हजार रुपये जिल्ह्याला प्राप्त झाले आहे. या रकमेतून २ लाख १२ हजार ९५२ शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. जिल्ह्यात गत खरीप हंगामात एकूण २ लाख १३ हजार १२२ शेतकऱ्यांनी २ लाख ५४ हजार ५२६.३८ हेक्टरवर कपाशीची लागवड केली होती. गुलाबी बोंडअळीचा सर्व शेतकऱ्यांना फटका सहन करावा लागला. यामुळे शासनाच्या सूचनेमुळे कृषी विभाग व महसूल विभागाच्यावतीने सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणात ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान असलेल्या शेतकऱ्यांना जिरायती व बागायती, असे वर्गीकरण करून मदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या निर्णयानुसार जिल्ह्यातील २ लाख २५ हजार ८९.८८ हेक्टरवर पीक मदतीसाठी पात्र ठरले. यामुळे २ लाख १२ हजार ९५२ शेतकऱ्यांना मदत जाहीर झाली आहे; पण अद्यापही शासकीय मदतीची रक्कम शेतकºयांच्या खात्यात वळती न झाल्याने त्याची प्रतीक्षा शेतकऱ्यांना आहे.अनुदान येऊनही शेतकऱ्यांचे खाते रिकामेचपवनार- बोंडअळीचा सर्व्हे झाला. त्यानुसार शेतकऱ्यांना आवश्यक अनुदानही मंजूर झाले. ते शासनाच्या खात्यात जमा झाले; पण शेतकऱ्यांच्या खात्यात आले नाही. यामुळे शेतकरी चिंताग्रस्त आहेत. येत्या दोन दिवसात हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार असल्याची माहिती वर्धेच्या तहसीलदारांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. यामुळे लवकरच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.बोंडअळीची मदत ७ जूनपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांन्यांनी दिले होते; पण वर्धेतील तहसीलदार रजेवर असल्यामुळे तालुक्याचे अनुदान आजपावेतो नुकसानग्रस्तांना मिळाले नाही. येत्या दोन दिवसांत सर्वांच्या बँक खात्यामध्ये पैसे जमा होणार असल्याचे नायब तहसीलदारांकडून सांगण्यात आले.ज्यांनी आपले बँक खाते क्रमांक व आधार कार्ड तलाठ्याकडे दिले असतील, त्यांच्याच खात्यात पैसे जमा होणार आहे. ज्यांनी सदर माहिती दिली नाही, त्यांनी ती वेळीच द्यावी, असे आवाहन तलाठी लवणकर यांनी केले आहे.ज्या शेतकऱ्यांच्या सात-बारा उताऱ्यांमध्ये एकापेक्षा जास्त नावे असतील त्यांनी सर्वांचे संमतीपत्र जोडणे आवश्यक आहे. ज्यांनी ठेक्याने जमीन केली, त्यांना ठेकापत्र जोडणे गरजेचे असून पवनार परिसरात ६० टक्के शेतकºयांनी बँक खात्यांची माहिती दिली आहे. उर्वरित लाभार्थ्यांकडून ही माहिती येणे सुरू आहे.पेरण्या सुरू तरी बोंडअळीचे अनुदान अप्राप्तरोहणा - मागील खरीप हंगामात कपाशीवर बोंडअळीने हल्ला करून मोठे नुकसान केले. या नुकसानाची मदत शासनाकडून पाठविण्यात आली. ती रक्कम महिन्यापूर्वीच आल्याची माहिती आहे. यामुळे ती रक्कम शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्व मिळणे अपेक्षित होते; पण तसे झाले नाही. ही मदत मिळाली असती तर आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकºयांना जरा दिलासा मिळाला असता. तसे झाले नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे.पांढरे सोने, अशी ओळख असलेल्या कापसाचे पीक गतवर्षी बोंडअळीने फस्त केले तर बोंडअळीपासून वाचलेला कापूस वेचणी करताना शेतकऱ्यांना मानसिक त्रास झाला. त्यातच संपूर्ण हंगामात कापसाचे भाव वाढले नाही. मे महिन्यापर्यंत भाववाढीच्या आशेने साठवून ठेवलेला कापूस शेतकऱ्यांनी विकल्यावर भाव वाढले. या सर्व प्रकारामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना बोंडअळीच्या अनुदानाचा आधार वाटत होता. शासनाने अनुदान जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे रवाना केले. आता अनुदान मिळाल्यावर बियाणे खरेदी करून पेरणी करू, अशी अपेक्षा असलेल्या शेतकऱ्यांचा अपेक्षा भंग झाल्याचे चित्र ग्रामीण भागात दिसून येत आहे.