शेतकरी कुटुंबाने राष्ट्रपतींकडे मागितली इच्छामरणाची परवानगी

आरमोरी तालुक्याच्या वडधा, बोरी येथील बोगस शेतीविक्री प्रकरणात बळी पडलेल्या व गेल्या तीन वर्षांपासून स्वत:च्या शेतीसाठी न्यायालयाचे उंबरठे झिजविणाऱ्या सूर्यभान येवले,

न्यायालयात धाव घेऊनही येवले कुटुंबीयांना न्याय नाही : बोगस विक्रीपत्र तयार करून २ हेक्टर ५२ आर शेतजमीन हडपल्याचे प्रकरणजोगीसाखरा : आरमोरी तालुक्याच्या वडधा, बोरी येथील बोगस शेतीविक्री प्रकरणात बळी पडलेल्या व गेल्या तीन वर्षांपासून स्वत:च्या शेतीसाठी न्यायालयाचे उंबरठे झिजविणाऱ्या सूर्यभान येवले, मुरलीधर येवले अशा चार भावंडाच्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांनी देशाच्या राष्ट्रपतींकडे इच्छा मरणाची परवानगी मागितली आहे. वडसा साजा क्रमांक १५ अंतर्गत टेंभाचक येथील भू मापन क्रमांक १११ खाते क्रमांक १०६ वरील दोन हेक्टर ५२ आर शेतजमीन लालाजी येवले (मयत) भाऊ सूर्यभान येवले, श्यामराव येवले, मुरलीधर येवले या शेतकरी भावंडांनी विकून दुसरीकडे जास्त जमीन विकत घेण्यासाठी १४ मार्च १९८० रोजी येथीलच मुकूंदा गणुजी कोलते सोबत १८ हजार रूपयात सौदा करून पाच हजार रूपये बयाना घेण्यात आले. ११ फेब्रुवारी १९८९ ला विक्रीपत्र करण्याचे ठरले. मात्र विक्रीची तारीख जाऊनही जमीन खरेदीकर्ते मुकूंदा कोलते यांनी उर्वरित रक्कम देऊन विक्रीपत्र आपल्या नावे करून घेण्यास असमर्थता दर्शविली. या प्रकरणी सहा महिन्यानंतर आॅगस्ट १९८१ मध्ये न्यायालयात केस दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने २६ मार्च २०१४ ला मुकूंदा कोलते यांचे नावे गैरकानुनी विक्री करून दिली. उर्वरित १३ हजार रूपये न्यायालयात भरण्यात आले. मात्र आजपर्यंत सदर रक्कम येवले कुटुंबियांच्या बँक खात्यात जमा झाली नाही. उलट स्वत:च्या जमिनीवर पाय ठेवणाऱ्या या गरीब शेतकऱ्यांना पोलिसांचे फटके खावे लागले. शेतजमीन बळजबरीने हिरावून घेतल्याने येवले कुटुंब भूमिहिन झाले असून त्यांच्या समोर उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या संदर्भात न्यायालयात केस दाखल करूनही तीन वर्षांपासून न्याय व्यवस्थेकडून येवले कुटुंबियांना न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे हतबल झालेल्या या कुटुंबातील सदस्यांनी राष्ट्रपतींकडे अखेर इच्छामरणाची परवानगी मागितली आहे. कोर्ट स्टॅम्पवर पाच हजार बयाना रक्कम घेताना ११ फेब्रुवारी १९८१ ला उर्वरित १३ हजार रूपये देऊन विक्रीपत्र मुकूंदा कोलते यांच्या नावे करून द्यायचे, विक्री करून देण्यास शेतीमालक तयार नसल्यास शेती घेणारा त्या तारखेपासून शेतजमिनीवर ताबा करेल. खरेदी करणाऱ्याने पैसे देऊन विक्री केली नाही तर सदर सौदा रद्द केला जाईल, असे स्टॅम्पमध्ये नमूद केले होते. (वार्ताहर)