शेतकरी वनहक्क पट्ट्यांपासून वंचित

पेरमिली वनपरिक्षेत्राअंतर्गत दहा गावातील शेतकºयांना वनहक्क पट्ट्याचा लाभ देण्यात आला नाही. या गावांमधील शेतकरी वनहक्क पट्ट्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.

ठळक मुद्देपेरमिली वनपरिक्षेत्रातील दहा गावे : पत्रकार परिषदेतून आंदोलनाचा इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्कआलापल्ली : पेरमिली वनपरिक्षेत्राअंतर्गत दहा गावातील शेतकºयांना वनहक्क पट्ट्याचा लाभ देण्यात आला नाही. या गावांमधील शेतकरी वनहक्क पट्ट्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे तत्काळ वनहक्क पट्ट्याचे वितरण करावे, अन्यथा वन विभागाच्या कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा नागरिकांच्या वतीने गुरूवारी पत्रपरिषदेतून देण्यात आला.आलापल्ली येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विश्रामगृहात पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली. याप्रसंगी दहा गावातील शेतकरी व ग्रामसभांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. पेरमिली वनपरिक्षेत्रातील मेडपल्ली, गुरजा, वेडमपल्ली, कासमपल्ली, सकिनगट्टा, मिरकल, सकिनगट्टा टोला, तुमरीकसा, ताडगुडा, कोरेली आदी गावातील नागरिक मागील अनेक वर्षांपासून वनजमिनीवर अतिक्रमण करून शेती करीत आहेत. या माध्यमातून ते आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत आहेत. वनहक्क पट्टे मिळावेत, याकरिता या भागातील शेतकºयांनी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून शासनाकडे प्रस्ताव सादर केले होते. परंतु त्यांचे प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्यात आले. त्यानंतर अनेकदा पाठपुरावा करण्यात आला. शेतकºयांना वन विभागामार्फत अतिक्रमणपंजी उपलब्ध न करून दिल्याने दहा गावातील नागरिकांना वनजमिनीच्या पट्ट्यापासून वंचित राहावे लागले. शासनाकडून वनहक्क कायदा २००५ अन्वये वनजमिनीवर पारंपरिक पद्धतीने शेती करणाºया अतिक्रमणधारकांना पट्टे दिले जात आहेत. यामध्ये अतिक्रमणपंजी वन विभागामार्फत वितरित केली जात आहे. परंतु अद्यापही अतिक्रमणधारकांना सदर पंजी देण्यात आली नाही. वनपरिक्षेत्र कार्यालयात वारंवार विचारणा केली असता, समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाही. याला सर्वस्वी जबाबदार वन विभाग कार्यालय आहे. पेरमिली वनपरिक्षेत्राअंतर्गत समाविष्ट सर्व गावातील आदिवासी लाभार्थ्यांचे वनहक्क दावे प्रलंबित ठेवण्यास कार्यालयातील अधिकारी कारणीभूत आहेत. वन विभागाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही शेतकºयांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. निवेदन तसेच आंदोलनाद्वारे अनेकदा प्रशासनाचे लक्षही वेधण्यात आले. परंतु नागरिकांच्या मागणीची दखल घेण्यात आली नाही. वनहक्क पट्टे प्रलंबित असण्यास वन विभाग कार्यालय जबाबदार आहे. सदर मागणीची दखल न घेतल्यास वन विभाग कार्यालयासमोर उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा पत्रकार परिषदेतून देण्यात आला.पत्रकार परिषदेला विद्यार्थी प्रतिनिधी कैलास कोरेत, जिल्हा परिषद सदस्य अ‍ॅड. लालसू नोगोटी, जि. प. सदस्य सैनू गोटा, पेसाचे जिल्हा समन्वयक डॉ. महेश राऊत, नीलेश वेलादी, सीताराम मेश्राम, चैतू पल्लो, मलय्या मेश्राम, जोगा तलांडी व दहा गावातील नागरिक हजर होते.अधिकाºयांमार्फत केवळ सर्वेक्षणाचेच कामपेरमिली वनपरिक्षेत्राअंतर्गत समाविष्ट सर्व आदिवासी लाभार्थ्यांना वनहक्क पट्टे वितरित करावे, याकरिता ७ आॅक्टोबर २०१६ ला कासमपल्ली-मिरकल फाट्याजवळ वनजमिनीची अतिक्रमणपंजी उपलब्ध करून देण्याबाबत उपविभागीय अधिकाºयांना निवेदन देण्यात आले होते. त्याची दखल घेऊन डिसेंबर २०१६ मध्ये शेतकºयांच्या जमिनीचे जीपीएस मशीनद्वारे पुन्हा सर्वेक्षण करण्यात आले. परंतु अद्यापही लाभार्थ्यांना अतिक्रमणपंजी उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. त्यामुळे दहा गावातील नागरिकांमध्ये तीव्र रोष व्यक्त होत आहे.