तालुक्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी धानाला मिळणारा हमीभाव व बोनस यामुळे चालू खरीप हंगामातील धानाची विक्री आधारभूत धान्य खरेदी केंद्रावर करण्यासाठी टोकण काढली होती. त्यापैकी बऱ्याच शेतकऱ्यांनी धानाची विक्रीसुद्धा केली. परंतु, १ मार्चनंतर विक्री केलेल्या धानाचे चुकारे अजूनपर्यंत न मिळाल्याने शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असून शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहे.
सोबतच आधारभूत खरेदी केंद्रावर खरेदी केलेल्या धानाची तीन महिन्यांपासून उचल न झाल्याने गोदाम फुल्ल झाले आहे. चालू खरीप हंगामातील खरेदी केलेल्या गोदाममधील धानाची लवकर उचल झाली नाही, तर येणाऱ्या चालू रब्बी हंगामातील धान खरेदीसाठी खरेदी-विक्री संस्था गोदाम कुठून उपलब्ध करणार, असा प्रश्नही शेतकरी करीत आहेत. त्यामुळे रब्बी हंगामातील आधारभूत धान खरेदी करण्यास गोदामाअभावी अडचणी येऊ शकतात. याचा फटका रब्बी हंगामातील धान विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी गडचिरोली यांच्या सूचनेनुसार रब्बी हंगाम २०२०-२१ चा कालावधी हा १ मे ते ३० जून २०२१ पर्यंत राहणार असून या हंगामातील उन्हाळी धान खरेदी करण्याकरिता शेतकऱ्यांकडून नोंदणी अर्ज भरून सोबत सातबारा मूळ प्रत (उन्हाळी धान उल्लेख असलेला), नमुना आठ, बँकेचे पासबुक झेराॕॅक्स प्रत, आधारकार्ड झेराॕॅक्स प्रत ३० एप्रिल २०२१ पर्यंत खरेदी-विक्री कार्यालय येथे जमा करण्याच्या सूचना देसाईगंज खरेदी-विक्री संस्थेने दिली होती. त्यानुसार, शेतकऱ्यांनी सातबारा व इतर कागदपत्रे जमा केली.
सध्या रब्बी हंगामातील धान कापणीयोग्य झाले आहे. मे महिनाअखेरपर्यंत धान पिकाची कापणी व मळणी पूर्ण होणार आहे. असे असले तरी अजूनपर्यंत रब्बी हंगामातील धानाची शासनाच्या आधारभूत धान खरेदी केंद्रामार्फत खरेदी होणार की नाही, याबाबत शासनाचे पत्र नसल्याने शेतकरी चिंतेत आहे. लाॕॅकडाऊन सुरू असल्याने व रब्बीचे धान खरेदीसाठी आधारभूत धान्य खरेदी केंद्र सुरू न झाल्यास शेतकऱ्यांना आपले धान बेभावाने विक्री करण्याची वेळ येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. कारण, शेतकऱ्यांना धान साठवणूक करण्यासाठी पुरेशी सोय नाही. त्यामुळे अशावेळी मिळेल त्या भावाने धानाची विक्री करावी लागेल. अशी वेळ आल्यास उत्पादन खर्च वजा करता शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होणार नाही. त्यामुळे शेतकरी पुन्हा आर्थिक अडचणीत येऊ शकतो. याकरिता उन्हाळी आधारभूत धान खरेदी केंद्र सुरू करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.