अत्यल्प बियाण्यांमुळे फजिती

पंचायत समितीच्या मार्फत शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदानावर बियाणे उपलब्ध करून दिली जातात.

अहेरीतील स्थिती : जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात अनुदानासाठी कमी तरतूदविवेक बेझलवार । लोकमत न्यूज नेटवर्कअहेरी : पंचायत समितीच्या मार्फत शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदानावर बियाणे उपलब्ध करून दिली जातात. मात्र यावर्षी अत्यल्प प्रमाणात पंचायत समितीला बियाणे उपलब्ध झाले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारातून धान्य खरेदी करावे लागणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या मार्फतीने दरवर्षी १३ वने व ७ टक्के वन महसूल अनुदानातून बियाणे उपलब्ध करून दिले जाते. अहेरी पंचायत समितीने धान पीक बियाणांची ४०० क्विंटलची मागणी नोंदविली होती. मात्र केवळ २० क्विंटल जय श्रीराम, ५० क्विंटल १०१० जातीचे वाण उपलब्ध झाले. अहेरी तालुक्यात धान उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे शेकडो क्विंटल बियाणांची गरज असताना केवळ ७० क्विंटल बियाणे उपलब्ध झाले. मागील वर्षी पाच प्रकारच्या धानाच्या १९० क्विंटल बियाणांचा पुरवठा करण्यात आला होता. एकंदरीतच यावर्षीच्या तुलनेत मागील वर्षी चांगली स्थिती असल्याचे दिसून येते. सोयाबीन पिकाच्या ३०० क्विंटल बियाणांची मागणी होती. मात्र फक्त २० क्विंटल बियाणे उपलब्ध झाले. मागील वर्षी ७० क्विंटल बियाणे उपलब्ध झाले होते. तूर पिकाच्या बियाणांची ४० क्विंटलची मागणी असताना केवळ दोन क्विंटल तूर बियाणे उपलब्ध झाले. मागील वर्षी पाच क्विंटल तुरीचे बियाणे उपलब्ध झाले होते. मागील वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी सर्वच बियाणांचा कमी प्रमाणात पुरवठा करण्यात आला आहे. पंचायत समितीकडे बियाणे साठविण्यासाठी गोदाम उपलब्ध नसल्याने अहेरीतील खासगी कृषी केंद्र चालकांकडे बियाणे ठेवले जात आहेत. पात्र लाभार्थ्याला पंचायत समितीकडून परमिट दिले जाते. त्यानंतर सदर कृषी केंद्र चालक बियाणे उपलब्ध करून देतात. यावर्षी केवळ अधिकारी वर्गाने बियाणांचे नियोजन केले. अधिकाऱ्यांना स्थानिक परिस्थिती माहीत नाही. त्यांनी आपल्याच मताप्रमाणे नियोजन केले आहे. अहेरीबरोबरच जिल्ह्याच्या इतरही तालुक्यात बियाणांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. पुनर्नियोजन करून अधिकच्या बियाणांचा पुरवठा करण्याचा विचार शासन करीत आहे. - अजय कंकडालवार, उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद गडचिरोलीदरवर्षी बियाण्यांचा कमी पुरवठा जिल्हा परिषद अनुदानित बियाणांसाठी अंदाजपत्रकात दरवर्षी कमी प्रमाणात तरतूद केली जात आहे. परिणामी दरवर्षी बियाणांचा पुरवठा कमी-कमी होत चालला असल्याचे दिसून येते. जिल्ह्यातील ९० टक्के कुटुंब शेतीच्या व्यवसायावर अवलंबून आहेत. खुल्या बाजारातील बियाणे प्रचंड प्रमाणात महाग राहतात. त्यामुळे अनुदानित बियाणांचा पुरवठा करणे हे जिल्हा परिषदेची जबाबदारी आहे. मात्र जिल्हा परिषद ही जबाबदारी झटक असून हा पैसा इतर अनावश्यक योजनांकडे वळविला जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या या कारभाराबाबत शेतकऱ्यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. पुनर्नियोजन करून बियाणांचा पुरवठा करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.