गडचिरोली प्रशासनाचा दुटप्पीपणा उघड

सूरजागड ते गडचिरोली पदयात्रेचे निवेदन स्वीकारण्यास जिल्हाधिकारी स्वत: यात्रेकरूपर्यंत पोहोचले.

शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष : महेश कोपुलवार यांचा आरोपआरमोरी : सूरजागड ते गडचिरोली पदयात्रेचे निवेदन स्वीकारण्यास जिल्हाधिकारी स्वत: यात्रेकरूपर्यंत पोहोचले. मात्र शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी आपल्या मागण्या घेऊन लोकशाही मार्गाने आंदोलन करतात. तेव्हा पोलीस प्रशासन परवानगी देत नाही व जिल्हाधिकारीही निवेदन स्वीकारण्यासाठी उपस्थित राहत नाही. यावरून प्रशानाचा दुटप्पीपणा सिद्ध होत असल्याचा आरोप भाकपाचे जिल्हा महासचिव डॉ. महेश कोपुलवार यांनी केला आहे. संपूर्ण गडचिरोली जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करावा, या मागणीसाठी २३ सप्टेंबर २०१५ रोजी किसान सभेने आंदोलन ठेवले होते. या आंदोलनाला परवानगी नाकारण्यात आली व आंदोलनकर्त्यांवर अनावश्यक गुन्हे नोंद करण्यात आले. २१ आॅक्टोबरलाही आदिवासी महासभेच्या कार्यक्रमाला परवानगी नाकारण्यात आली. लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्यांवर पोलीस प्रशासन गुन्हे दाखल करते. सूरजागड यात्रेचे निवेदन स्वीकारण्यासाठी जिल्हाधिकारी स्वत: गेले. मात्र इतर आंदोलनाच्या वेळी ते स्वत: भेटत नाही. यावरून शेतकरी, शेतमजुरांच्या मागण्यांबाबत शासन फार गंभीर नसल्याची बाब दिसून येत आहे. प्रशासनाने ही नीती बदलवावी, असाही सल्ला डॉ. महेश कोपुलवार यांनी दिला आहे. (प्रतिनिधी)