विद्युत सेवकांना दिलासा

जिल्ह्याच्या दुर्गम, डोंगराळ व आदिवासी भागातील विशेषत: जिल्ह्याच्या सात तालुक्यातील विजेची समस्या सोडविण्यासाठी २०१६-१७ या सत्रासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर ग्राम विद्युत सेवकाची नियुक्ती करण्यात आली होती.

ठळक मुद्देएक वर्षाची मुदतवाढ : ऊर्जामंत्र्यांनी दिले पुनर्नियुक्तीचे आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्ककुरखेडा : जिल्ह्याच्या दुर्गम, डोंगराळ व आदिवासी भागातील विशेषत: जिल्ह्याच्या सात तालुक्यातील विजेची समस्या सोडविण्यासाठी २०१६-१७ या सत्रासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर ग्राम विद्युत सेवकाची नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु एक वर्षाचा कालावधी उलटूनही त्यांना पुनर्नियुक्ती आदेश देण्यात आले नव्हते. सदर समस्या ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे अन्यायग्रस्तांनी मांडल्या. त्यानंतर ऊर्जामंत्र्यांनी १५६ ग्राम विद्युत सेवकांना एक वर्षाची मुदतवाढ देत त्यांच्या पुनर्नियुक्तीचे आदेश दिले आहेत.जिल्ह्याच्या सात तालुक्यातील वीज समस्या सोडविण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर वीज सेवकाची नियुक्ती करण्यात आली. याकरिता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा घेऊन भामरागड, एटापल्ली, मुलचेरा, सिरोंचा, धानोरा, कुरखेडा व कोरची तालुक्यात नियुक्ती करण्यात आली. एक वर्षाचा कालावधी उलटूनही पुनर्नियुक्ती आदेश दिले नव्हते. सदर समस्या ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांच्याकडे मांडण्यात आली. त्यांनी सात तालुक्यातील ग्राम विद्युत सेवकांना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचे निर्देश दिले. तसेच सात तालुक्यातील ग्राम पंचायतींना कुठल्याही प्रकारचे विद्युत विषयक कर्मचारी नेमू नयेत, असे आदेशात म्हटले आहे.यापूर्वी विद्युत व्यवस्थापक नेमण्याची प्रक्रिया ग्राम पंचायत स्तरावर सुरू होती. जिल्ह्याच्या सात तालुक्यातील १५६ ग्राम विद्युत सेवकांना पुनर्नियुक्ती आदेश देऊन त्यांना कर्तव्यावर रूजू करून घ्यावे, असे आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे दुर्गम भागातील ग्राम विद्युत सेवकांना न्याय मिळाला आहे, असे आविसंचे सरसेनापती नंदू नरोटे यांनी म्हटले आहे.पाच महिन्यांपासून प्रतीक्षागडचिरोली जिल्ह्याच्या सात तालुक्यातील १५६ ग्राम विद्युत सेवकांचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांना पुनर्नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले नव्हते. मागील पाच महिन्यांपासून ते पुनर्नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत होते. परंतु आता ऊर्जामंत्र्यांच्या निर्देशाने ग्राम विद्युत सेवकांना पुनर्नियुक्तीची असलेली प्रतीक्षा संपली आहे.